काठमाडौँ । ‘महिला पत्रकारमाथि अनलाइन हिंसाको अवस्था’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले ८८ दशमलव छ प्रतिशत महिला पत्रकारले आफ्नो जीवनकालमा हिंसा भोगेको जनाएको छ ।

छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन मिडियामा कार्यरत दुई सय ८१ महिला पत्रकारको सहभागिता रहेको अध्ययनमा ८८ दशमलव छ प्रतिशत महिला पत्रकारले हिंसा भोग्नुपरेको देखाएको छ । सन् २०२२ मे महिनादेखि ३१ अगस्टसम्म गरिएको अध्ययनमा हिंसा गर्ने व्यक्तिबारे सोधिएका प्रश्नमा दुई सय ८१ जना सहभागीमध्ये एक सय १६ जनाले कार्यालयभित्रका सहकर्मीबाट, ८९ जनाले कार्यालय बाहिरका सहकर्मीबाट, ८९ जनाले परिचित व्यक्तिबाट, ६३ जनाले समाचार स्रोतबाट, ५६ जनाले राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिबाट र २६ जनाले सरकारी अधिकारीबाट अनलाइन हिंसा भएको उल्लेख छ ।

सहभागीमध्ये ५३ प्रतिशतले आफूले भोगेको अनलाइन हिंसा पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए भने २१ दशमलव चार प्रतिशतले अनलाइनबाट सुरु भएको हिंसापछि गएर धम्की र भौतिक आक्रमणसम्म पुगेका बताएका छन् । सहभागीमध्ये ११ दशमलव चार प्रतिशतले आफूले नभई अरूले हिंसा भोगेको सुनाएको प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनले सबैभन्दा बढी फेसबुक मेसेन्जरबाट हिंसा हुने देखाएको छ । सहभागीमध्ये फेसबुक म्यासेन्जरबाट ६२ दशमलव तीन प्रतिशत, १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले ट्विटर, १२ दशमलव आठ प्रतिशत ह्वाट्सअप, ११ दशमलव सात प्रतिशत भाइवर, छ प्रतिशतले इमेल र चार दशमलव छ प्रतिशतले इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट हिंसा भएको देखाएको छ ।

अनलाइन हिंसामा परेकामध्ये ४० दशमलव दुई प्रतिशत महिला पत्रकारले पेसामा असर परेको र अनलाइन हिंसामा परेकामध्ये ३१ प्रतिशतले पारिवारिक जीवनमा असर परेको बताएको छ । अनलाइन हिंसामा परेकामध्ये ६२ दशमलव तीन प्रतिशतले मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको र मानसिक असर परेकामध्ये २६ दशमलव तीन प्रतिशतले मनोसामाजिक परामर्शको सेवा लिनुपरेको अध्ययनमा छ ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आज उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदनले गहन विषयको उठान गरेको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समेट्ने बताए । ‘आमसञ्चारमा आएका हिंसाका घटना हेरिन्छ, समाचारभित्रका पात्रहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने हेरिएको थिएन’, उनले भने, ‘अझ सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला, कानुनमा पनि केही थप गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले मन्त्रालयले आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल पत्रकार पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अध्ययन महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘महासङ्घले नीति, नियम वा निर्देशिका बनाउँदा यस विषयलाई समेट्नेछ ।’ उनले हिंसाको विषय महिलाको मात्र नभएर सबैको भएको भनाइ राखे ।

‘सुसूचित गर्ने व्यक्ति नै हिंसामा परेपछि समाजको हिंसा अझ कस्तो होला’, महिलाविरुद्ध हुने विभेद उन्मूलनको समिति (सिड) कमिटीका सदस्य वन्दना राणाले भनिन्, ‘पुरुषलाई पनि हिंसा भएको होला, त्यो कुन स्तरमा भएको छ अध्ययन हुनुपर्छ ।’

म्यागका संस्थापक अध्यक्ष बबिता बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनलाइन हिंसा रोक्न पर्याप्त कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मानवीय व्यवहार सुधार गर्न जरुरी भएको बताइन् ।

म्यागका अध्यक्ष अनिता विन्दुले संस्थागतरुपमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न र डिजिटल सुरक्षामा खतरा बढ्दै गएको हुँदा राज्यले कानुनीरुपमै व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी दिइन् ।

नेपालमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनजन्य, प्रथा र परम्पराजनितलगायत हिंसा हुँदै आएका छन् । सूचना प्रविधिका बढ्दो प्रयोगसँगै प्रविधिबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित तीन हजार नौ सय छ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारसम्बन्धी दुई हजार तीन, पुरुषका एक हजार चार सय ७१ र अन्य लिङ्गीका दुई सय २४ रहेका छन् ।

यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अनलाइन हिंसा बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसलाई सम्बोधनका लागि कानुन, संयन्त्र र व्यवहार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।