काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै दायरामा आएका छन् ।

सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षामा आउन कडाइ नगर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा नसमेट्दा ९५ प्रतिशत श्रमिक अझै कार्यक्रम बाहिरै हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शनिवारसम्म १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाताले ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ जनालाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन् ।

नेपाल श्रम शक्ति प्रतिवेदन २०१७/१८ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना श्रमिक छन्, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । २०७५ मंसिर ११ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अझै अपेक्षाकृत रूपमा श्रमिकहरू आबद्ध भएका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र नै उदासीन रहेको छ । पाँच वर्ष अगाडि जसरी कार्यक्रम ल्याइयो, त्यसरी यो व्यवहारमा आएन । असङ्गठित र स्वरोजगारलाई जोड्ने कार्यविधि नै आएको छैन । औपचारिक क्षेत्रलाई बाध्यकारी बनाउन श्रम विभागले श्रम अडिट गरेन । कम्पनी रजिस्ट्रारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीको मात्रै नवीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई आँखा चिम्लिदियो ।

सरकारी निकायमा झन्डै ४० हजार श्रमिकलाई अस्थायी ज्यालादारी काममा लगाइएको छ । उनीहरूलाई सुक्खा तलब मात्रै दिइएको छ । तर, कोषमा आबद्ध छैनन् । सरकारी निकायले अस्थायी ज्यालादारीलाई कोषमा आबद्ध गरिदिएको भए निजी क्षेत्र आउन बाध्य हुने थिए ।

कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको बताइएको छ । जो कोषमा आबद्ध छन्, उनीहरूको आयको निरन्तरता सुनिश्चितता भएको छ । कोषमा आबद्ध भएकाले साधारण उपचारदेखि पेन्सनसम्म पाएका छन् । उनका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत ३२ हजार ८ सय ९५ जनाले ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १२ सय ७६ जनाले ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४८ सय ६७ जनाले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३१ हजार जनाले दुई अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले संविधानमा सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हक भएकाले कुनै पनि रोजगारदाता यसबाट बाहिर जाने अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । यो अधिकार प्रदान गर्न कोषमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । योगदानकर्तामैत्री बनाउन कोषको क्षमताअनुसार थप कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ ।’

उनले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको पनि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता हुने गरी कार्यविधि बनाइसकेको बताए । यसलाई कोषको बोर्डले पारित गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

कोषले योगदानकर्ताको हितका लागि भन्दै दुई पटक कार्यविधि संशोधन गरी कार्यक्रम थप गरिसकेको बताइएको छ । योगदानकर्ताले घर कर्जाबापत ७५ लाख, शैक्षिक कर्जाबापत ३५ लाख, घातक रोग लागेमा १० लाख, योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई एक लाखसम्म स्वास्थ्य उपचार र चिकित्सा, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने १२ जनालाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरी कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने र अवकाशपछि पनि हातमा रकम लिन पाउने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम विस्तार गरिसकेको छ । यी सुविधा हात पार्न भने पहिला रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भई श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ । तर, यसमा ट्रेड युनियनहरूले पनि रोजगारदातालाई दबाब दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताले विभिन्न नाममा बहाना बाजी गरिरहेको बताए । उनले भने, सामाजिक सुरक्षामा जाने विषयमा रोजगारदाताको विमति छैन, तर सहभागिता सन्तोषजनक छैन । रोजगारदातालाई कारबाहीको छडी नचलाएसम्म सबै जना आउने अवस्था देखेको छैन । हामीले हाम्रो ठाउँबाट दबाब दिइरहेका छौँ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका सभापति भारत आचार्यले प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई टिकाउन नै समस्या परिरहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन हामीलाई समस्या छैन, पूर्ण समर्थन छ । तर कतिपय श्रमिक आफैँ आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ श्रमिकहरू प्रतिष्ठानमा लामो समय टिक्ने अवस्था बनेको छैन । कोषले आफ्नो ग्राहक (श्रमिक) बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

केही द्विविधाजन्य विषय हटाउनुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत लिएको एक प्रतिशत पनि कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।’ कोषमा निजी क्षेत्र र श्रमिकको मात्रै होइन सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।