२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्छ: कुलमान

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्ने बताएका छन्।

बुधवार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले १५ वर्ष पूरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लागेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्ने बताएका हुन्। घिसिङले अबको ५/६ वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हुने बताए।

उनले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुग्दा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणबाट राजश्व सङ्कलन हुने बताए। उनले जलविद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्दा ५० अर्ब राजश्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारलाई वार्षिक रूपमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले राजश्व तिर्ने गरेको बताए।

उनले विद्युत् प्राधिकरणले एउटा जलविद्युत आयोजनाबाट करिव ७० करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेको बताए। घिसिङले १५ वर्ष नाघेका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू रहेकाले १० प्रतिशतले राजश्व बढेको बताए।

उनले भने,‘ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा १५ वर्ष नाघेका प्रोजेक्टहरू धेरै छन्। काली गण्डकी हामीले १५ वर्ष मागेपछि रोयल्टी नै हामीले १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ। क्याप सिटी रोयल्टी हामीले हजार रुपैयाँ पर किलोवाट तिर्नुपर्छ गर्दा करिव ७० करोड त हामीले एउटा प्रोजेक्टले तिर्नुपर्दो रहेछ। करिव १ अर्ब ७० करोड हामीले प्राधिकरणको प्रोजेक्टहरूले मात्रै रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार रोयल्टीको हिसाब गर्दा १५ वर्ष २ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी र १०० रुपैयाँ क्याप सिटी रोयल्टी छ। १५ वर्षपछि १० प्रतिशत रोयल्टी र हजार रुपैयाँ क्याप सिटी रोयल्टी छ। करिव १० गुणाले बढ्छ, एक्सपर्टमा पनि त्यही हिसाबले बढेको छ। कर्पोरेट ट्याक्समा पहिलो १० वर्ष निःशुल्क छ। त्यसपछि ५ वर्ष १० प्रतिशत छ। त्यसपछि २० प्रतिशत छ। यसरी हेर्दा करिव १५ वर्षपछिका प्रोजेक्टहरू अब ३ हजार मेगावाट त हुँदैछ। यो वर्ष नै करिव ३ हजार मेगावाटको क्याप सिटी हुन्छ नेपालमा। हामी ५्६ वर्षभित्र करिव १०÷१५ हजार मेगावाट क्याप सिटी हुन्छ भनेर क्यालकुलेटर गरेका छौँ। ३ हजार मेगावाट मात्रै भयो भने पनि करिव ५० अर्बको हामीले रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ। अर्को ५० अर्ब कर तिर्दा रहेछौँ। करिव १ खर्बको हामीले ३ हजार मेगावाटले तिर्दा १५ हजार मेगावाट नेपालमा उत्पादन भयो भने करिव ५ खर्ब रुपैयाँ हाइड्रोपावरको रोयल्टी र ट्याक्स मात्रै आउने देखिन्छ। विदेशमा एक्सपर्ट हुने प्रोजेक्टले पनि त्यो भन्दा अलि बढी तिर्ने हो। हाइड्रोपावरको जति प्रवर्द्धन भयो कर र रोयल्टीको हिसाबले नेपाललाई धेरै नै योगदान गर्ने देखिन्छ। २्३ वर्षपछि ५ हजार मेगावाटको बन्छ, यो वर्षमा नै ५ महिना जतिमा लगभग ११ अर्ब जतिको एक्सपर्ट गरेका छौँ। पहिला यति समयमा ११ अर्ब जतिको किन्थ्यौँ भने अहिले बेच्छौँ। त्यसैले देशको समृद्धिको लागि ऊर्जा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो।’

प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्द्धन गर्न सके राजश्वमा ठुलो योगदान पुग्ने बताए। उनले ३ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बन्ने बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विद्युत् निर्यातमार्फत ११ अर्ब आम्दानी गरेको बताए। उनले जलविद्युत मुलुकको समृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस