२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि गरिने खर्चको अनुगमन हुन्छ : दिनेश थपलिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटामार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ । 

मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘मेटा इन्टीग्रिटी समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसार तथा खर्चलाई मेटामार्फत अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।  

उनले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक, अमर्यादित चरित्र, चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभाव पार्न नदिइने उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन केन्द्रित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण हुन नदिनका लागि मेटासँगको सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने ढङ्गले नबुझ्न पनि स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सीमा उल्लङ्घन भएको पाए कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । उनले उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाए पनि एकातर्फ भएको खर्च अर्कोतर्फ देखाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आयोगले त्यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।

निर्वाचनमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कुराहरू सँगसँगै आउन नहुने भन्दै उनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने काममा आयोगले सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए । निर्वाचन पैसाले नभई निष्ठाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्वाचन आयोगको रहेको भन्दै उनले निर्वाचनको निष्ठालाई प्रवर्द्धन गर्न आयोग सधैँ लागिरहने पनि स्पष्ट पारे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस