काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सल्लाहकार नियुक्त गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जम्बो सचिवालय बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेरि थप विज्ञ नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै विज्ञ थप्ने बाटो खोलिदिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि विज्ञ आवश्यक परेकोले थप गर्नुपरेको दाबी गरे।

शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा थप गरिएको नभई विज्ञ नियुक्तिको लागि जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरूको सेवा सुविधा निर्धारणका लागि यसो गरिएको बताए।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरूले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण महालेखा परीक्षकले प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद भदौ मसान्तसम्म थप गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका मशहुद खाँलाई मनोनयन गर्ने र वन पैदावार आपूर्ति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।