काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट (एसबीडी) मा व्यापक संशोधन गरेको छ । ठेक्कामा निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको मिलेमतो रोक्न कार्यालयले एसबीडी नै परिवर्तन गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीले प्रलोभनमा पार्दै स्पेशिफिकेसनमा नै सेटिङ गर्दै आएको भन्ने गुनासोपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको सूक्ष्म अध्ययनका क्रममा ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै अरबौँका केही ठेक्काहरू कार्यालयको निगरानी पछि रद्दसमेत भई सकेका छन् । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण दाङले सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउने गरी बनाएको मापदण्डमा खरिद अनुगमन कार्यालयले डन्डा लगाएसँगै अन्ततः दबाब धान्न नसकेर ५ अर्ब रुपैयाँको अस्पतालको ठेक्का प्राधिकरणले रद्द गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : खरिद अनुगमनको खबरदारी पछि प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेन्डर रद्द
प्राधिकरणबाट जारी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यताका आधारहरू सम्बन्धमा परेको उजुरीपछि कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको सङ्केत गर्दै नमुना बोलपत्रको प्रावधान विपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र काटेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै खरिद अनुगमनको पत्र
डेढ अर्ब बढी नोक्सान हुनबाट जोगिएपछि प्राप्त उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दै जाने क्रममा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणमा पनि कैफियत देखिएसँगै सो को बोलपत्र खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया पनि रद्द भएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : पीपीएमओको निगरानी पछि ठेक्का रद्द
आफूअनुकुल परिभाषित गर्न एसबीडीमा समावेश प्रावधानहरूलाई थप साँगुर्याउँदै स्पष्ट पारिएसँगै कुनै पनि कार्यालयले अब चाहेको व्यक्तिलाई ठेक्का दिन त्यति सहज नहुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भनाई छ । प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाई थप गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन केही प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई करोड भन्दा माथिको राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कामा लागत अनुमानको १० प्रतिशत भन्दा कम भार बोक्ने विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पाइनेछैन । यसअघि आफूलाई मन लागेका स-साना कामहरूलाई पनि राखिँदै आइएको थियो । जसलाई मूल्याङ्कनको आधारको रुपमासमेत लिइँदै मानिँदै आइएको थियो ।
यस्तै समग्र ठेक्का सम्झौता अवधिभरका लागि उत्पादनको दर (रेट अफ प्रोडक्सन) औसतका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कार्यालय प्रमुखको विवेकमा छोडिएको थियो ।
राष्ट्रिय ठेक्काको हकमा नेपाली बजारमा उपलब्ध नभएको वस्तुलाई डकुमेन्टमा समावेश गर्न पाइने छैन । यसअघि नेपाली बजारमा हुँदै नभएको तथा ‘विशेष क्वालिटी’समेत राखेर ठेक्का हात पारिँदै आएको थियो । ठेट अर्थ नलाग्ने अर्थात् बस्तुगत सूचक नभएकोलाईसमेत अब छनौटको आधार बनाउन पाइने छैन । कतिपय ठेक्कामा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन बनाएको, उच्च गुणस्तर, वातावरणमैत्री जस्ता अमूर्त शब्दहरू राखिँदै आएका छन् ।
यसैगरी बजारमा उपलब्ध तयारी सामाग्रीहरूलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पाइने छैन । कतिपय अवस्थामा खरिदलाईसमेत निर्माणमै गाँसेर हेरिँदै आएको थियो ।
एसबीडीको संशोधनले आधा भन्दा बढी गुनासाहरू घटेर जाने कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीको दाबी छ । देखिएका समस्याहरू सुधार्दै जानेक्रममा केही प्रावधानहरू संशोधन गरेको र यसपछि पनि थप केही समस्याहरू आए त्यसलाई पनि यसैगरी संशोधन गर्दै लैजाने सचिव बुर्लाकोटीले बताए ।
व्यवसायी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावअनुसार स्पेसिफिकेसनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्न एसबीडी संशोधन गरिएको हो र यसले हाल देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेसमेत उनको भनाई छ ।
कार्यालयले दुई करोड भित्रको राष्ट्रिय बोलपत्र र अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको संशोधन पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
