काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै पेस भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले पेश गरेको निवेदन दरपीठ गरेका हुन् ।

दरपीठमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा भएको प्रावधानबमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलगअलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।’

उक्त प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी विनाआधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएकाले अस्वीकार गरिदिएको दरपीठमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर साहले उक्त निवेदन पेस गरेका थियो । निवेदनमा आफूहरुको कार्यकाल छ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने उल्लेख छ ।