कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा ‘सचिवालयमा कर्णाली प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वकानूनमन्त्री नरेश भण्डारीद्वारा गैरसरकारी विधेयक ‘कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ आज दर्ता गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले प्रस्ताव गरे दोस्रो गैरसरकारी विधेयकरुपमा दर्ता गरिएको जानकारी दिन ।

विधेयक दर्ताका क्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले कर्णालीको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन, प्रोत्साहन र कदर गरी आर्थिक समृद्धियुक्त खुशी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले आविष्कार प्रतिष्ठानको स्थापनार्थ विधेयक ल्याइएको पत्रकारलाई जानकारी दिए ।

‘कर्णालीका नागरिकको खुशी, सुख र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभालाई केन्द्रित गरी उनीहरूका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कार्य आविस्कार केन्द्रले गर्नेछ’, उनले भने, ‘नयाँ आविस्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान वा अनुदान दिएर नवप्रतिभाको प्रवर्तनात्मक कार्यलाई उत्साहित बनाउने कार्य यसमा व्यवस्था हुनेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले पलायन हुँदै गरेको प्रतिभालाई उत्पादनसँग जोड्ने र ‘नयाँ अवधारणा ल्याउ, पैसा लिएर जाउ’ नीति अख्तियार गरिने बताए ।

उनका अनुसार आविष्कार प्रतिष्ठानको सङ्गठनस्वरुप प्राज्ञसभा, कार्यकारी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकेन्द्र र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहनेछन् । त्यस्तै पदाधिकारीमा मुख्यमन्त्री कुलपति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सहकुलपति, राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने उपकुलपति, कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख, प्रयोगशाला प्रमुख र अन्य तोकिएका पनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हुने उनले बताए ।

प्रदेश सचिवालयका सचिव बुढाथोकीले विधेयक आउनु सुखद् पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसबाट सरकारले मात्र विधेयक ल्याउने परम्परा तोडिएको बताए । ‘यसअघि पनि सिञ्जा सभ्यताका विषयमा पूर्वमन्त्री भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अन्वेषण र आविष्कारसँग सम्बन्धित यो उहाँको दोस्रो गैरसरकारी विधेयक हो ।’ विधेयकको महत्व उपदेयताका सम्बन्ध सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई दिने प्रावधान रहेको उनको भनाइ थियो ।