२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गङ्गालाल अस्पतालमा पनि पीसीआर परीक्षण शुल्क रु एक हजार

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निर्देशनपछि शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह रु एक हजार कायम गरिएको छ ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा पीसीआर परीक्षणबापत लिइएको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न र उक्त अस्पतालमा पनि अन्य सरकारी अस्पतालमा सरह शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबारबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गङ्गालाल अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले मन्त्री खतिवडाले सो अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क रु एक हजार ७०० लिँदै आएकामा एकरुपता नभएको भन्दै सुलभ मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु, वीर, सिभिललगायतका सरकारी अस्पतालमा रु एक हजार कायम छ भने विदेश जानेका लागि त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै निजी संस्थाले रु एक हजार २०० लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीको तत्परतापछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सोमबारबाटै लागू हुने गरी रु एक हजारमै पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुटुको शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको पीसीआर गर्दा शुल्क रु एक हजार मात्र लिन मिल्ने गरी विलिङ र सफ्टवेयर प्रणाली सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको र यसले सर्वसाधारणलाई राहत पुगेको स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शन्तराम बिडारीले जानकारी दिए ।

सरकारी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा निःशुल्क, सर्वसाधारणको सहज पहुँच र सेवा सुविधा पारदर्शी गर्ने सम्बन्धमा पनि छिट्टै निर्णय हुने उनले बताए।

मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले अस्पतालका निर्देशक डा. अधिकारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न तथा पीसीआर परीक्षण शुल्क रु एक हजार कायम निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस