२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकार पक्षको बहस जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज पनि सरकार पक्षको बहस भइरहेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई २ घण्टाको समय दिइएको छ ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले साढे ३ घण्टाभन्दा बढी समय बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षका लागि १५ घण्टा छुट्याइएको छ । पाण्डेपछि नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले २० मिनेट, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले २० मिनेट सरकारको कदमको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने बताइएको छ । मङ्गलवार विपक्षीका तर्फबाट ११ जनाले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस आइतबार सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई पनि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । १२ घण्टा बहसका लागि र ३ घण्टा जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन् ।

उक्त निर्णय बदर र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश माग गर्दै १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत आएका थिए । निवेदनमाथि असार ९ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस