२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवागढी नाकामा सामान ढुवानीका लागि अनुमति नपाएका सवारीसाधनको कारवाहीबाट दुई महिनामा नौ लाख सङ्कलन

अ+ अ-

रसुवा । रसुवागढी नाकामा सामान ढुवानीका लागि अनुमति नपाएका सवारीसाधनको कारवाहीबाट दुई महिनामा नौ लाख ३९ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गत वैशाख र जेठ महिनामा सामान ढुवानीका लागि अनुमति नपाएका कन्टेनर, ट्रक, टिपर, जीप तथा कार गरी ८६८ सवारी साधनको कारवाहीबाट सो रकम सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रसुवा जनाएको छ ।

कोभिड—१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका समयमा अनुमति नपाएका सवारीसाधनको कारवाहीस्वरुप उठाएको राजश्व रसुवाकै इतिहासमै ठूलो भएको प्रहरीको दावी छ ।

स्वास्थ्य सरक्षा मापदण्ड पालना पूरा गरेका र सडक अनुमति प्राप्त गरेका सवारी साधनले मात्र चीनबाट आयात भएका माल सामग्री रसुवागढी नाकामा लिन जान पाउने व्यवस्था मिलाइएपनि प्रक्रिया पूरा नगरि मनोमानी ढङ्गले आपूmखुसी सवारी साधन सञ्चालन गरेकाले त्यस्तालाई मात्र कारवाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्द्रवहादुर घिसिङले बताए ।

माल सामग्री ढुवानीका लागि रसुवागढी जाने सवारी साधनले यातायात व्यवस्था विभागको अनुमतिपत्र साथमा अनिवार्य ल्याउन समेत सम्बन्धित सवारी धनीलाई प्रहरीले आग्रह गरेको छ । मालवाहक सवारी साधनमा चालक र सहचालक मात्र बस्न पाउने प्रावधान विपरित अन्य व्यक्ति समेत राख्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता सवारी साधनलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइएको बताइन्छ ।

भारीवर्षाका कारण रसुवागढीदेखि स्याउबारीसम्म अधिकांस समय अवरुद्ध भइरहने सडक मार्ग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल एवं नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको जनशक्तिले सुचारू गराएर मालवाहक सवारीसाधन आवतजावतमा सहज पार्दै आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

यही असार १ गतेदेखि एक साताको अवधिमा भन्सार जाँचपास भएका ८० कन्टेनरलाई अवरूद्व सडक सञ्चालन गराई गन्तव्यतर्फ पठाइएको थियो । सो अवधिमा स्याउवारी देखि रसुवागढीसम्म वर्षातले अवरूद्ध पारेको सडक २१ पटक खुल्ला गरि सकिएको जानकारी दिदै प्रहरी प्रमुख पाण्डेले डिभिजन सडक कार्यालयले हाल त्यस क्षेत्रमा तीन वटा डोजर तैनात गरेका कारण पहिरो पन्छाउनमा सहजता आएको बताए ।

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख २३ गतेबाट जारी गरेको निषेधाज्ञा पटक पटक थपिदै गएको र निषेधाज्ञाको अवधि यहि असार १४ गतेसम्म कायम रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस