११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अक्सिजन प्लाान्ट नल्याउने आपूर्तिकर्ता कारबाहीमा

अ+ अ-

जाजरकोट । दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अक्सिजन प्लान्ट नल्याउने आपूर्तिकर्तालाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले कारवाही गरेको छ । अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको नेपटेक मेडिकल सप्लायर्स काठमाडौँलाई ठेक्का सम्झौता तोड्दै धरौटी जफत गरिएको छ । सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँमा सिफारिस गरिएको छ ।

पैँतालीस दिनभित्र अर्थात गत जेठ १५ गतेभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त सप्लायर्सले सम्झौता म्याद सकिए पनि जेठ मसान्तसम्म काम गर्न नसकेपछि सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राखेर धरौटी जफत गरी ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जनाएकोे छ ।

सप्लायर्सले म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात गत जेठ १४ मा पत्र पठाएर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण समयमा काम गर्न कठिन भएको भन्दै १५ दिन थप समयका लागि माग गरेको थियो । कार्यालयले पटकपटक गरेर उक्त म्याद पनि थप गरेको थियो । थपिएको १५ दिन अर्थात जेठ मसान्तसम्म पनि काम नगरेपछि ‘तपाईंको सप्लायर्सलाई किन कारवाही नगर्ने’ भनेर शुरुमा ७२ घण्टे र त्यसपछि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक टीकाराम जैसीले बताए । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि कारवाही गरिएको उनले बताए ।

ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै सप्लायर्सका प्रोपराइटर नरबहादुर लिम्बुले अक्सिजन प्लान्ट ठेक्का सम्झौता गर्दा धरौटी राखेको रु दुई लाख ९१ हजार ४३० जफत भएको छ । उनले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सप्लायर्सले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता तोडेर कारवाही गरिएको बताए ।

पहिलेको तुलनामा कोभिडका अक्सिजन दिनु पर्ने बिरामी घटदै गए पनि जिल्लामा सिलिण्डर भर्न मिल्ने गरी स्थापना गर्न थालिएको अक्सिजन प्लान्ट जडान ढिलाइले कोभिडका बिरामीको उपचारमा समस्या परेको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत ओसरसिंह राठोरले बताए। ‘अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुँदा खाली सिलिण्डर नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । सिलिण्डर पठाउन, भर्न र ल्याउन पनि उत्तिकै समस्या छ । जिल्लामै अक्सिजन प्लान्ट भएको भए उपचारमा निकै सहज हुने थियो’, उनले भने ।

अक्सिजन प्लान्ट जडानको जिम्मा लिएको नेपटेक मेडिकल सप्लायर्सका प्रोपराइटर लिम्बुले नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्रगतिमा बढ्दै गएकोले काम गर्न असहज अवस्था आएको बताए। कार्यालयका अनुसार चैतको अन्तिम साता करिब रु ३६ लाखमा ४५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार उहाँले जेठ १५ गतेभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष शुरु भएको केही महिनामै बजेट आइपुगेको भए पनि बोलपत्र खोल्न ढिलाइ गर्दा समस्या भएकोे हो । सप्लायर्स कारवाहीमा परेसँगै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना अलपत्र परेको छ । पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस