गण्डकी । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकको समृद्धिको आधार भूमि स्रोत भएको बताएकी छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा यहाँ आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले भूमिको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादनसँग जोडिने बताइन् ।

वैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि भूपयोग कानून निर्माण गरेर नयाँ जमीनको वर्गीकरण गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । ‘समस्याका रुपमा रहेको अव्यवस्थित र भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरिने छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सहकारी ढाँचा, भूमि बंैकको स्थापना गर्नुका साथै बाँझो जमीन राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने छ ।’

भूमि तथा भूउपयोग ऐनमार्पmत भूमिको नयाँ व्यवस्थापन गरिने बताउँदै उहाँले यसबाट जागिरे मानसिकतालाई तोड्दै व्यवसायी मानसिकताको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले न्यायमा आधारित भएर पीडित पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने जानकारी दिइन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सबैको समान दायित्व भएको बताउँदै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा एकरुपता हुनुपर्ने बताइन् । राज्यलाई आर्थिक भार नपार्ने गरी दायित्व पूरा गर्ने काममा स्थानीय तहले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारसहित सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औँल्याइन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिने घरको पनि नक्सा बनाउने व्यवस्था भएमा त्यसैको आधारमा विकास निर्माणसँगै अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा उनको जोड थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले लिपियाधूरासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन र पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै उनले अब नेपालको कूल भूभागको अध्यावधि गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।