काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोही अमुक बिचौलियाको हितमा नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आज कोषको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतका हरेक योजनाहरू सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरू राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत अगाडी बढाउन निर्देशन दिँदै भने–‘यदाकता कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ, त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भए पनि राम्रो होइन । जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला ।’

गत पुस २६ मा मन्त्री भट्टराईले ८ घण्टा पशुपति क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा तत्कालीन र दिर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न ६ महिनापछि आज मन्त्री भट्टराईले कोषको कार्यालयमै समीक्षा बैठक राख्नु भएको हो । बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थाहरूको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा समूहको आँखा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी स्वार्थका निम्ति पशुपतिको सम्पत्तिमा दक्खल दिने कार्य नियन्त्रण गर्न समेत कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । कोषको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमण बारे हिजो मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने–‘छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तार बार गर्नुस्, कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस् ।’

पशुपतिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखेर राष्ट्रले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको स्मरण गराउँदै भने–‘ यहाँ गरिने लगानीले यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा थप परिष्कृत त बनाउँछ नै त्यसका अतिरिक्त लगानी गरिसकेपछि राज्यले आम्दानीको समेत अपेक्षा राखेको हुन्छ ।’ तर, यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी हुने योजनामा धेरै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिदैं मन्त्री भट्टराईले भने–‘ यस्ता स्थलहरूको लगानीका सम्बन्धमा लगानीकर्ताको सार्वजनिक छविलाई पनि ख्याल गरौँ ।’ गत वर्ष कोषको वार्षिक बजेट कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि आएको स्मरण गराउँदै उहाँले यो वर्ष साउनको दोस्रो हप्ताभित्रै बजेट ल्याउन पनि निर्देशन दिए ।

अब मुलुक बिस्तारै विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोभिड–१०को त्रासबाट माथि उठ्दै गरेको र सर्वाजानिक सवारी साधनहरू पनि चल्न थालेको अवस्थामा निश्चित समयसम्मका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्नेगरि तयारी सुरु गर्न पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाईसमेत आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले लकडाउनका समयमा पनि कोषले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउँदै आउने दिने गर्न लागिएका योजनाका सम्बन्धमा बताएका थिए ।

पुस २६ मा मन्त्री भट्टराईले दिनुभएको निर्देशन पछि कोषले लकडाउनको समयमा पनि डेक पार्किङ, वेद विद्या श्रम, डिअर पार्क (मृग उद्यान), भण्डार खाल पार्क, बहुउद्देश्यीय सभा हल लगायतको निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आजको बैठकमा यसको प्रस्तुतीकरण (पावर प्रिजेन्टेसन) गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई पनि सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ गराएर १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न साथै कोषले तयार पारेको कोषको वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटरलगायतका एप्सहरु आउँदो साउनको पहिलो सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याउन पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए ।

त्यस्तै आजै मन्त्री भट्टराईले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टारको कार्यालयको समेत निरीक्षण गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिए ।