२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक दिन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोसी बाढी पीडितहरुको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल पारिश्रमिक दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । २०६६ सालको कोसीबाढीबाट प्रभावित बनेकाहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करारमा नियुक्त गरेका २१ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल पारिश्रमिक दिन आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले २१ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको कुल ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तत्काल भुक्तान गर्न आदेश दिएको हो । उनीहरुको २०६६ फागुनदेखि २०६८ साल भदौसम्मको पारिश्रमिक बाँकी थियो । पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उनीहरुले २०६९ सालमा नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

कोसी नदीको बाँध फुटेर आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सुनसरीको लौकहीमा अस्थायी निर्माण भएको अस्पतालका लागि क्लिनरदेखि स्टाफ नर्ससम्म रहेका छन् ।

८ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक तोकिएका उनीहरुको २०६८ असार मसान्तपछि म्याद थप भएन । त्यही अवधिको पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस