१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती ऐन टुङ्ग्याउन मन्त्री त्रिपाठीले मागे केही दिनको समय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउन थप केही दिन समय माग गरेका छन् ।

शुक्रवार बिहान प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले थप केही दिन माग गरेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : निजामती सेवा ऐनबारे समिति र मन्त्री बिच अनौपचारिक छलफल हुँदै

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन भन्दै समिति समितिबाट तारन्तार आएको खबरपछि सिंहदरवारस्थित समितिमा पुगेका मन्त्री त्रिपाठीले कतिपय विषय टुङ्गोमा लगाउन उच्च नेतृत्वको निर्देशक आवश्यक रहेको भन्दै थप समय मागेका हुन् ।

केही विषयमा दुई अध्यक्षसँग सरसल्लाह गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिएकोले समितिसँग समय मागेको हो मन्त्री त्रिपाठीले प्रशासनसँग भने, नेकपाकै कतिपय सांसदका मत बाझिएसँगै नेतृत्व तहबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने देखिएको हो

यससँगै ऐन केही समय अझै ढिला हुने देखिएको छ । यद्यपि मन्त्री त्रिपाठी र राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने यही अधिवेशनबाट ऐन आउने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस