२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीसँग सिइओ : बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने बताउँदै बैङ्कहरूका मागका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैङ्कका सीईओहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

छलफलमा बैंकरहरुसहित राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट लगायतको टोली सहभागी थियो ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा विशेष गरी तरलताको अवस्था, कर्जाको माग, असुली र ब्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने विषयहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको स्वतःस्फूर्त सहभागिता अभिवृद्धि, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा फराकिलो बनाउनेलगायत सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिएका समस्यादेखि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बिचको अन्तर बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख(सहसचिव)को संयोजकत्वमा राष्ट्र बैङ्कका एक प्रतिनिधि र बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् ।

उक्त कार्यदलले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सुझावअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थमन्त्रीले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस