डोटी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले छाउपडी प्रथाविरुद्ध सक्रिय भएर लाग्न र सहयोग गर्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा छाउपडीका घटनाहरू दिनानुदिन दिन बढ्न थालेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छाउपडी प्रथा विरुद्ध सक्रिय हुन सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिए बमोजिम सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । सोही अनुसार सोमवार छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सहयोग गर्न जिल्ला समन्वय समिति डोटीलाई पत्राचार गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।

डोटीका सबै स्थानीय तहहरू र अन्य सरकारी निकायहरूलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ‘सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण समाजमा दिन प्रतिदिन सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकार माथिको चरम अवहेलना, विभेद, अत्याचार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता कुरीति जन्य कुप्रथा मार्फत महिला प्रति हुँदै आएको अमानवीय व्यवहारको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’

विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको नियमित रुपमाहुने प्राकृतिक नियमलाई धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडेर महिलाहरू प्रति अपमानजनक व्यवहार भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘कुरीति, कुसंस्कार र कुप्रथाहरूलाई परम्परागत रुपमाअवलम्वनगर्दै आउँदा सामाजिक विसङ्गति र विकृति बढ्दै गइरहेको छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘यसले समाजलाई झन् अव्यवस्थित र असुरक्षित बनाउँदै लगेको छ, यसबाट सामाजिक मूल्य मान्यता भत्किन जाने र समतामूलक समाजको राज्यको परिकल्पना पूर्ण हुन सक्दैन भने समाज पनि स्वतःध्वस्तहुँदै जाने निश्चित छ ।

’मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यस्ता प्रकारका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमान जनक व्यवहारलाई सामाजिक अपराध/कसूरको रूपमा परिभाषित गरी यस्तो कसुर गर्ने गराउनेलाई सजाय तथा जरिवानाको समेत कानूनीव्यवस्था गरेकोले यस्तो कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने जरुरी रहेको पत्रमा ल्याएको छ ।

यस प्रकारको अमर्यादित र अपमानजनक व्यवहार हुने कुरीतिको तत्काल अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ । पत्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीय पदाधिकारीहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार, नागरिक समाज, समाज, परिवार र व्यक्तिहरूलाई आपसी सहकार्य, समन्वय र सहयोग कालागि अनुरोध गरिएको छ ।

पत्रको बोधार्थमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखा, गैसस महासंघ डोटी शाखा र अन्य गैससहरुलाई समेत पठाइएको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले भने ‘यो समस्या सरकारी संयन्त्रहरूले मात्रै समाधान गर्न सक्दैनन्, गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’