सार्वजनिक संगठनमा व्यवस्थापकले समय-समयमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिने निर्णयहरुका चरणहरु उल्लेख गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापकले निर्णय गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । (७.५+७.५)

विषय प्रवेश :
सार्वजनिक संगठनमा ब्यवस्थापकले समय-समयमा विभिन्न कार्यसम्पादनको सिलसिलामा विभिन्न निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी त्यस्ता गरिने निर्णयको प्रभावकारीताको लागि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय गर्ने अवस्थामा No Decision, Delay Decision, Wrong Decision जस्ता आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । यसको सुधार आवश्यक छ  ।

१ . सार्वजनिक संगठनमा निर्णय र चरणहरु

अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै विषयमा लिखित वा मौखिक आदेश प्रतिवद्वता गर्नु नै Decision making हो । निर्णय प्रकृयाका विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा निम्न चरण कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।- Intl’ Adm. (UN)

क) आवश्यकता/विषयवस्तुको पहिचान :

• • यस अन्तर्गत संगठनमा गर्नुपर्ने नीतिगत वा दैनन्दीय प्रशासनिक विषय पहिचान गरिन्छ ।

ख) सूचना संकलन :

• • निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्वन्धित सूचना
  • Internal /External
  • Source:- Law, Report, Expert, Employee, Citizen, Internal practice, External organization

ग) विभिन्न विकल्पको तयारी:

• • निर्णयसँग सम्वन्धित विकल्पहरु
  • धेरै विकल्पहरु तयार गर्नुहुँदैन

घ) विकल्पको विश्लेषण

• • बिकल्पहरुको मूल्याङकन, प्राथमिकीकरण
  • बिकल्पले पार्ने प्रभाव

ङ) उपयुक्त विकल्पको छनौंट :

• • कम प्रभाव पर्ने
  • खर्च कम लाग्ने
  • अधिकाशं व्यक्तिको स्वीकार्यता रहने
  • प्राविधिक रुपमा उपयुक्त

च) कार्यान्वयन गर्ने  : 

• • उपयुक्त निर्णय गर्ने
  • निर्णयलाई व्यवहारमा लागू

छ) निर्णयको प्रभाव मूल्याङकन :

• • निर्णयले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नीतिगत कस्तो प्रभाव पार्यो ।
  • निर्णयको उपयुर्क्त कार्यान्वयन भयो, भएन भन्ने जाँच

२. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय
सुशासन (सञ्चालन र व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ र निर्णय प्रकृया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ मा निर्णय गर्ने विषय प्रकृयाका सन्दर्भमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार नेपालमा नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गर्दा निम्न प्रकृया अवलम्वन गरिन्छ ।

क) नीतिगत निर्णय- कार्यपालिका/संसद
ख) कार्यकारी निर्णय- मन्त्रिस्तर(मन्त्रालय)/ मन्त्रिपरिषद
ग) तोकादेशबाट निर्णय- अधिकारप्राप्त अधिकारी
घ) टिप्णीबाट निर्णय-
ङ) विभिन्न समिति/बैठक/छलफलबाट
च) प्रस्तावको आधारमा
छ) निर्णय लिखित वा मौंखिक दुवै हुन्छ ।

निर्णय प्रभावकारिता र सम्पादन सहजताका लागि निम्न तह र समय समेत निर्धारण गरिएको छ ।

• • मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय- ४ तह
  • मन्त्रिस्तर (मन्त्रालय) हुने निर्णय- ३ तह
  • राय वा परामर्श निर्णय- १ दिन भित्र
  • महत्वपूर्ण प्रशासकिय निर्णय- ३ दिन भित्र
  • सेवाग्राहीसंग सम्वन्धित निर्णय- सोही दिन
  • लगातार ३ पटकसम्म राय वा परामर्श मागेमा- विभागिय सजाय
  • कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा निर्णय माग नै नगर्ने ।

३. निर्णय प्रकृयामा देखिएका समस्याहरु
उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुदाँहुदै पनि नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका निर्णय सम्वन्धी समस्याहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• • Adhoc निर्णयहरु बढी गरिन्छ ।
  • निर्णय प्रकृयामा जनसहभागिता कम गराइन्छ ।
  • Eleventh Hour मा निर्णय गरिन्छ ।
  • निर्णय प्रकृया लामो छ । जस्तो: शा.अ.देखि मन्त्रिस्तरसम्म पुग्दा न्यूनतम ५ तह
  • निर्णयमा अनावश्यक राय परामर्श माग्ने चलन छ ।
  • Pandora Box मा आधारित निर्णय वढी गरिन्छ ।
  • निहित स्वार्थ (Conflict of Interest) मा आधारित निर्णय गरिन्छ ।
  • नीतिगत निर्णयमा विचौंलिया (Back door) को धेरै प्रभाव छ ।
  • हरेक निर्णयहरु टिप्पणीप्रथाबाट गरिन्छ ।
  • निर्णयमा प्रभावहरुको विश्लेषण गर्ने गरिदैन जसवाट निर्णयहरु असफल हुने सम्भावना रहन्छ ।
  • निर्णय गरिसकेपछि आलोचना भयो भने जिम्मेवार पदाधिकारी पन्छिने प्रवृति छ ।
  • निर्णयमा Digital Technology को प्रयोग न्यून गरिन्छ ।

४. सार्वजनिक संगठनमा व्यवस्थापकले निर्णय गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु ;
संगठनमा दैनिक दिन विभिन्न प्रकृतिका निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

• • निर्णय प्रकृयासम्वन्धि कानूनको पूर्ण परिपालना गर्ने,
  • निर्णय प्रकृयामा आन्तरिक (कर्मचारी) वा वाह्य (संगठन, विज्ञ, Nodal Agency, सम्वन्धित सरोकारवाला) निकायको ब्यापक सहभागिता गराउने,
  • निर्णय गर्दा विभिन्न विकल्पहरु तयार र पर्याप्त अध्ययन गर्ने,
  • Timely decision गर्ने,
  • Adhoc Decision नगर्ने,
  • Personal biasness हटाउने,
  • निर्णयबाट पर्ने प्रभावहरुको विङ्गम विश्लेषण गर्ने,
  • अन्तर्क्रिया गर्दा वा संगठनबाट पत्राचार गर्दा तोकिएकै ब्यक्तिलार्इ सम्वोधन गर्ने,
  • निर्णयमा पारदर्शिता लागु गर्ने,
  • सरोकारवालाहरुको Sense of belongings कायम गर्ने,
  • Rational Decision प्रकृया अवलम्वन गर्ने,
  • निर्णय प्रकृयामा Pervasive  ambiguity हटाउने,
  • गलत निर्णयमा समेत उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
  • निर्णय प्रकृयामा E-Decision लागु गर्ने,
  • अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने, प्रत्यक्ष प्रभावित गराउने, द्वन्द फैलाउन सक्ने निर्णयहरु नगर्ने,
  • निर्णय गर्दा सुक्ष्म रुपमा लाभ लागत विश्लेषण गर्ने,
  • कार्यान्यन हुन सक्ने निर्णय निर्माण गर्ने,
  • निर्णयमा कानूनी पक्षको समेत विश्लेषण गर्ने,
  • निर्णय प्रकृयामा अनुगमन तथा मूल्यांकन (M&E) गर्ने, नियमित पृष्ठपोषण लिने र सुधार गर्ने ।

५. निष्कर्ष:
हरेक संगठनमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासकिय कार्य फर्छ्यौटको पहिलो कार्य निर्णय नै हो । निर्णय गर्नका लागि हरेक संगठनमा कानूनी प्रावधानका साथै सैद्वान्तिक र ब्यवहारिक अभ्यास हेर्ने गरिन्छ र नेपालको सार्वजनिक निकायमा गरिने निर्णयका लागि कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ । यद्वपी निर्णय प्रकृयाका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा आलोचनाहरु हुने गरेका तथा संगठनको उद्वेश्य लक्ष्य समयमै पुरा नभएका उदाहरणहरु नभेटिने गरेका पनि होइनन् । यसर्थ नेपालका सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्णयहरुलाई विवेकी, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ट, व्यवहारिक र जनसहभागितामा आधारित समयसापेक्ष अन पारदर्शी बनाइ निर्णय गर्न आवश्यक छ । यसबाट मात्र परिवर्तन तथा समृद्वि सम्भव छ ।