काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कसहितको विद्युत महसुल र जरिवानासहित एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न शिवम् सिमेन्टलाई पत्र काटेको छ । नतिरे लाइन काट्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको हो ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका हटियास्थित शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रिमिय शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन।

शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युतको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

आयोगको २९ पुस २०७२ को बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो। आयोगले निर्धारण गरेको महसुल असुल उपर गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रले मंगलबार वक्यौता रकम सात दिनभित्रमा तिर्न र नतिरेमा लाइन काट्ने चेतावनीसहितको लिखित पत्र दिएको छ। महसुल तिर्नका लागि गरिएको यो नै अन्तिम पत्राचार भएको र यदि उद्योगले नतिरेमा अब लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन अन्तिम ताकेता गरिएको छ, रकम तोकिएको अवधिभित्रमा नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ’, केन्द्रले उद्योगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि शिवम् सिमेन्टले हालसम्म थप महसुल बुझाएको छैन।