१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोहिङ्ग्यालाई फिर्ता गर्न नसक्नु बङ्लादेशको कमजोरी : म्यानमार

अ+ अ-

याङ्गुन । दोस्रो पटक पनि शुक्रबार रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउन असफल भएकोमा म्यानमारले बङ्लादेशलाई दोष लगाएको छ ।

स्वदेश फर्किन एक जना रोहिङ्ग्या शरणार्थीले पनि सहमति नजनाएपछि त्यसमा बङ्लादेश नै दोषी रहेको म्यानमारले आरोप लगाएको हो ।

म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यमा रहेका बेला निर्दयी र अमानवीय व्यवहार गरेकाले आफूहरू त्यहाँ बस्न नसकेर विस्थापित हुनुपरेको शरणार्थीहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूका अनुसार म्यानमारबाट ७ लाख ४० हजार रोहिङ्ग्याहरु विस्थापित भएर छिमेकी मुलुक बङ्लादेश गइ बसेका छन् ।

म्यानमारको राखिने राज्यमा मुस्लिम र बौद्ध धर्माबलम्बीहरूबीचमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्व भएपछि उनीहरु विस्थापित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

विस्थापित भएका रोहिङ्ग्याहरूलाई बङ्लादेशमा शिविर बनाएर राखिएको छ । त्यहाँ उनीहरूलाई शिविर रहेको क्षेत्र भन्दा बाहिर हिड्ने स्वतन्त्रता दिइएको छैन ।

शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा सन् २०१७ मै दुई देशकाबीचमा सम्झौता भएको थियो । तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुरक्षा र नागरिकताको सुनिश्चितता नभएको भन्दै शरणार्थीहरूले सम्झौता अनुसार स्वदेश फर्किन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक गत बिहीबार तीन हजार ५०० शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दुबै देशका अधिकारीले बताएका थिए । तर शरणार्थीहरूले सुरक्षा र नागरिकताको सुनिश्चितताको सर्त राखेपछि स्वदेश फर्काउने पछिल्लो प्रयास पनि अर्थहिन भएको छ ।

म्यानमारको विदेश मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार फेरि दोषारोपणको क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बङ्लादेशको तर्फबाट कागजपत्र बनाउने र प्रमाणीकरण फाराम बनाउने कार्यमा भएको त्रुटी, विवादास्पद परिचयपत्रलगायतका कारणले शरणार्थीहरु फर्किन आनाकानी गरिरहेको म्यानमारको विदेश मन्त्रालयको आरोप छ ।

‘यो प्रक्रियाले उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउन चीन र जापानले समेत सहजीकरण गरेको जनाइएको छ । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस