१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी संसदले न्यूनतम ज्याला १५ डलर तोक्यो, सिनेट भने विपक्षमा

अ+ अ-

वासिङ्टन । डेमोक्र्याटिक पार्टीको बर्चश्व रहेको अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ ले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघण्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

तर रिपब्लीकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धिसम्बन्धी विधेयक २३१–१९९ मतले पारित भएको थियो । विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लीकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ । हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलर छ । अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् २००९ यता परिवर्तन भएको छैन ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफल समेत नगरिने जानकारी दिए।

‘अनुसन्धानहरुले न्यूनतम ज्यालालाई १५ डलर पुर्‍याउँदा रोजगारी गुम्ने र सुधारोन्मुख अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखाएका छन्,’ मिचेलले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । , ‘हामी यो विधेयकलाई सिनेटमा छलफल गर्ने स्थितिमा पनि छैनौं ।’

बजेट सम्बन्धी कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयले यसै महिनाको शुरुमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्ममा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्‍याइए यसबाट एक करोड ७० लाख कामदारले थप भुक्तानी पाउने तर १३ लाख रोजगारी गुम्ने बताएको छ ।रासस/सिन्ह्वा

प्रतिक्रिया दिनुहोस