१२ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकको आयात डरलाग्दो देखिएको, युवा पलायन रोक्न नसकिएको तथा रोजगारको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक–२०७६ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि बोल्दै सांसदहरुले सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था हुन नसक्नु, आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन नसक्नु, विदेशमा रहेका कूटनीति नियोगको स्तरोन्नतितर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको धारणा राखेका थिए ।

सांसद देवप्रसाद गुरुङले बहुराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित, सञ्चार संस्थाको लोकतान्त्रिकीकरणमा सहयोग, सिमाना, सुशासन, शान्तिसुरक्षा, एक चीन नीतिमा कटिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद मोहम्मद आफतब आलमले कानूनी राज्यको प्रत्याभूत हुननसकेको, गृहमन्त्रालय परम्परागत रुपमा रहेको र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमतामा ह्रास आएको बताए ।

सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले विपद् व्यवस्थापनको रकम दुरुपयोग भएको, कूटनीतिलाई नतिजामूलक बनाउन नसकिएको, नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र तोकिनुपर्ने तथा कृषि र वनलाई समन्वय रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले आयात घटाउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने, कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद पुष्पा भुषालले कारागारमा रहेका सुत्केरी महिलाको अवस्था नाजुक रहेको र कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार चुकेको बताए ।

चार मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयका सम्बन्धमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसद धु्रवकुमार शाही, भरतकुमार शाह, सरिता गिरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, रेणुका गुरुङ, जनार्दन शर्मा, विनोदकुमार चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, प्रमिला राई, जुलीकुमारी महत्तो, हीरा गुरुङ, गजेन्द्रबहादुर महत, मैनाकुमारी भण्डारी, डिला सङ्ग्रौला, नारायणप्रसाद खतिवडा, देवप्रसाद तिमिलसेना, घनश्याम खतिवडा, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, सोमप्रसाद पाण्डेय र महेश्वरजङ्ग गहतराजले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिनको ११ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस