२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जथाभाबी कर्मचारी सरुवा गरेकोप्रति सांसद अमरेशकुमार सिंहको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले जथाभाबी कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपार्टीको तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै २ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने कानुनी व्यवस्था किन उलंघन गरेको रु भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीबार सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसद सिंहले सरकारले ऐन उलंघन गरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गर्न नपाउने बताए ।

सांसद सिंहले समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयक कर्मचारीहरूले आफूखुसी तयार पारेको प्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

छलफलका लागि बोलाइएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनसम्मत ढङ्गले कर्मचारी सरुवा हुने गरेको जवाफ जवाफ दिएका छन् ।

पण्डितले कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझै स्पष्ट बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको बताउँदै आवश्यक नीतिगत निर्णयसहित अघि बढ्ने प्रष्ट्याएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस