२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीका गुनासा : तलब छैन, तनाव मात्रै !

अ+ अ-

जुम्ला । अहिले त ऋण पत्याउन पनि छोडे साहुले, जागिर खाएर ऋण खोज्नुपर्ने, त्यही नपाएर अहिले छोराछोरीको अध्ययन र घरखर्च चलाउनै गाह्रो भएको छ”, राँसा मालापानी स्वास्थ्यचौकी जुम्लाका इञ्चार्ज हर्कबहादुर रावतले दुखेसो पोख्दै भने ।

हिमा गाउँपालिकास्थित अन्नपूर्ण माविको प्रावि तहमा कार्यरत शिक्षक प्रेमबहादुर सिंहको गुनासो पनि त्यस्तै छ । “केही समयका लागि भनेर ऋण/सापटी लिएका थिएँ, दिने मानिसले माग्न थालेपछि फोन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘तलब आउने वित्तिकै दिन्छु भनेर पैसा ऋण लिएँ तर आज ५ महीना भयो, स्थानीय सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्छ भन्ने मतलब नै छैन ।’

गुठीचौर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बालाराम नेपालीले लामो समयको संघर्षपछि अब तलब पाउने आशा रहेको बताए । ‘अब सम्भवतः २/४ दिनभित्रै शिक्षक तथा कर्मचारीको खातामा तलब जान्छ’, उनले भने, ‘फागुनसम्मको तलब सबैले पाउँछन् ।’

यता तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जगदीश नेपालीले असोजदेखिको तलब भत्ता खान नपाउँदा ऋणी हुनुपरेको गुनासो गरे । ‘आजका दिनसम्म सुत्केरीहरुले यातायात खर्च पाएका छैनन्’, संयोजक नेपालीले भने, “स्वयंसेविकाले पोशाक भत्तासमेत पाएका छन् ।’ तलब नपाउँदा बालबालिकाको अध्ययन पनि प्रभावित भएको उनको दुखेसो थियो ।

स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्यका कर्मचारीले दुःख खेप्नु परेको शिक्षक रणबहादुर रावतले बताए । तलब नपाउँदा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीले तनावमा काम गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । काम गरेर पाउने ज्यालाका निम्ति पनि सरकारसँग लामो लडाइँ गर्नुपरेकोमा उनले रोष प्रकट गरे ।

अब भने जुम्ला जिल्लामा कार्यरत शिक्षा र स्वास्थ्यका करीब एक हजार ७४१ शिक्षक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले दोस्रो चौमासिक तलब खान पाइने अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस