काठमाडौँ । सवारी दुर्घटनापछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य रकम जुटाउन नसक्ने व्यक्तिलाई जेल पठाउनु नभई पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।
पूर्ण इजलासले क्षतिपूर्ति, किरिया खर्च वा उपचार खर्च भराउने नाममा असमानुपातिक धरौटी माग गरी रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कार्य कानुनको उद्देश्यअनुकूल नहुने ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले राजकिशोर प्रसाद यादवले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र त्यसलाई सदर गर्ने बारा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिले समयमै राहत पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
मुद्दाअनुसार रामगुलाम दासको नाममा रहेको मोटरसाइकल राजकिशोर प्रसाद यादवले मागेर ल्याएका थिए। उक्त मोटरसाइकल उनका साथी राकेश दासले चलाएका थिए भने यादव पछाडि बसेका थिए। कलैयातर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलले साइकलयात्री ७० वर्षीय सत्यनारायण ठाकुरलाई ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते भएका ठाकुरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि सवारी ज्यान मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले यादवसँग १५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। उनले उक्त रकम बुझाएर तारेखमा बसेर मुद्दा सामना गरिरहेका थिए। तर सोही घटनासँग सम्बन्धित औषधि उपचार, किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले उनीसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत माग गरेको थियो। उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि उनलाई कारागार पठाइएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशविरुद्ध उनले बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले उक्त आदेश सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदा पनि राहत नपाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुर्घटनापीडितलाई उपचार खर्च, किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया प्रयोग गरी धरौटी वा जमानत माग्न सकिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पनि रहने अदालतको व्याख्या छ।
तर अदालतले त्यही आधारमा थुनालाई स्वत: न्यायोचित मान्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। फैसलामा सवारी दुर्घटनाबाट पीडित वा मृतकका परिवारले पाउने राहत ‘तत्काल’ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नै कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। राहत ढिलो प्राप्त भएमा त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता नै समाप्त हुन सक्ने तथा पीडित परिवारको पीडा थप बढ्न सक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
पूर्ण इजलासले कानुनलाई यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्याप्त नहुने पनि उल्लेख गरेको छ। कानुनको उद्देश्य र परिणामलाई केन्द्रमा राखेर प्रयोग गरिनुपर्ने भन्दै अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय तथा सहमतिको वातावरण निर्माण गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने उपाय खोज्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा चालक, सवारीधनी, व्यवस्थापक तथा पीडित पक्षबीच छलफल गराएर सहमतिमार्फत छिटो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो प्रयासबाट समाधान ननिस्किएपछि मात्र अन्य औपचारिक कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त हुने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले भराउन सक्ने आर्थिक क्षमता भएका सवारीधनी वा व्यवस्थापकबाट रकम असुल गर्ने सम्भावनातर्फ ध्यान नदिई रकम जुटाउन नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र थुनामा राख्ने अभ्यासले न पीडितलाई राहत दिलाउने उद्देश्य पूरा हुने, न न्यायको मर्म अनुरूप परिणाम दिने उल्लेख गरेको छ।
पूर्ण इजलासले अन्तत: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भने खारेज गरेको छ। कारण, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धरौटी माग्न पाउने अधिकार नै छैन भन्ने जिकिर अदालतले स्वीकार गरेन। तर राजकिशोर यादवबाट असमानुपातिक धरौटी माग गरी रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा थुनामा राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको २०८१ पुस २ गतेको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने बारा जिल्ला अदालतको २०८१ माघ ११ गतेको आदेश अन्यायपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ।
फैसलाले सवारी दुर्घटनापछि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु दण्ड होइन, राहत र क्षतिपूर्ति भएको स्पष्ट गरेको छ। साथै आर्थिक असमर्थतालाई मात्र आधार बनाएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने तथा कानुनको प्रयोग पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउने दिशामा हुनुपर्ने सिद्धान्तसमेत स्थापित गरेको छ।
