काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त सम्झौता संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सम्झौतामाथि जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले यसले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कारबाही गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्।
उनका अनुसार अर्को मुलुकमा राखिएको अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया यसबाट थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा समेत दुई देशबीचको सहकार्य प्रभावकारी हुने धारणा राखिन्। अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति खोजी तथा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा यो समझदारी उपयोगी हुने सरकारको विश्वास छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार उक्त सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा अन्तर देशीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ।
