२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खटाइएका स्थानीय तहमा सात दिनभित्र हाजिर हुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यस्थलमा शीघ्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को प्रावधान अनुसार सरुवा भएको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने र बहाली म्यादसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका पछिल्ला निर्णयहरूका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) कर्मचारीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाइएको थियो। तर, तीमध्ये कतिपय कर्मचारी हालसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर नभएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ।

स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै गुनासाहरू आएपछि मन्त्रालयले खटाइएका सबै कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र हाजिर नभएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यस्तै, कर्मचारीलाई रमाना दिने निकायहरूलाई पनि समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

0 Comments