काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान तदर्थ समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै संगठन पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हिजो (सोमबार) भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले तदर्थ समिति नेतृत्वलाई संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी सरकारी पक्षले तदर्थ समितिले संगठनको संरचनागत सुधार, पुस्तान्तरण तथा समग्र रूपान्तरण प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको, सदस्यता वितरण प्रणालीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) कायम भएको तथा सदस्यता र उम्मेदवारी शुल्क अत्यधिक निर्धारण गरिएको जस्ता विषय उठाएका थिए।
त्यस क्रममा तदर्थ समिति अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा नेतृत्वको समूहलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुन र नयाँ प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारी प्रतिनिधिहरूले रेडक्रसको विद्यमान विधानले संघीय संरचनाको मर्मलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै समयमै सुधार नभए थप कडा कदम चालिने संकेत पनि दिएका थिए।
तर तदर्थ समितिका अध्यक्ष शर्मासहितका सदस्यहरूले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विधान संशोधन कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन नै संस्थागत समाधानको विकल्प भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसै विवादबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले हिजै साँझ तदर्थ समिति अध्यक्ष शर्मालाई रेडक्रसको निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।
