काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरूलाई कर्जा दायित्व समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहित सम्पूर्ण बक्यौता यथाशीघ्र तिर्न आग्रह गरिएको हो।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व सम्हाल्न ऋणीहरूको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ।
निर्देशनको अवहेलना गरिएमा आधारभूत सार्वजनिक सेवा-जस्तै धारा, विद्युत् तथा सिफारिस-प्राप्तिमा अवरोध हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। त्यस्तै, समयमै भुक्तानी नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा कानुनी कारबाहीअन्तर्गत कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने स्पष्ट पारिएको छ।
हाल समितिको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा २० वटा सहकारी संस्था रहेका छन्। ती संस्थासँग सम्बन्धित करिब ६२ हजार बचतकर्ताले झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्।
