२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधारको माग

अ+ अ-

इनरुवा (सुनसरी) । जिल्ला सदरमुकाम इनरुवास्थित जिल्ला अस्पताल सुधारको माग गर्दै सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुधार संघर्ष समितिले ३४ बुँदे मागसहित अस्पताल प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको समितिका संयोजक दिलीपचन साहुले जानकारी दिए।

मेसु, प्रशासन र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजन मेहतासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको उनले बताए ।

एन्टिरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी)को अभावमा बिरामी विराटनगर वा अन्य निजी क्लिनिकमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, बिरामी, कुरुवा र नागरिक समाजमैत्री सेवा हुनुपर्ने, ल्याब नियमित सञ्चालन, ब्लड बैंक, सघन उपचार कक्ष (आइसियू), भेन्टिलेटर र सिटीस्क्यान सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत ३४ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको संघर्ष समितिका संयोजक साहुले जानकारी दिए ।

निरन्तर पाँच वर्षदेखि अस्पातल सेवा सुधारको आवाज उठाइरहेको समितिले जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधारदेखि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र बिरामीलाई बस्ने ठाउँदेखि ल्याबसम्मको सुधारको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको समितिका प्रतिनिधि पशुपति दाहालले बताए ।

केही समययता अस्पतालका सेवा सुविधाका विषयमा अस्पतालमा आउने नागरिकको गुनासो बढेकाले ती समस्या समाधानका माग राखेर मेडिकल सुपरिडेन्ट अमरेन्द्र कुशवाहालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको समितिले जनाएको छ ।

अस्तालमा अल्ट्रासाउण्ड (युएसजी) सेवा बिहान ८:०० बजेदेखि साँझ ५:०० बजेसम्मका लागि सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अस्पताल फार्मेसीमा बिमाबापत प्राप्त गर्ने औषधि पर्याप्त मात्रामा राख्नुपर्ने, छाडा कुकुरको बिगबिगी देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समान तहको कर्मचारीलाई समान तलबको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएको समितिका संयोजक साहुले बताए ।

त्यसैगरी विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवास, भत्ताको व्यवस्था र समयमा तलब दिनुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, आकस्मिक कक्षमा २४सैँ घण्टा चिकित्सक बस्नुपर्ने, हाडजोर्नीका बिरामीलाई चाहिने स्टिल, धागो तथा अन्य सामग्री बिरामीले खरिद गर्नुपर्ने ठाउँमा चिकित्सकले फार्मेसी सिफासिर गर्न नहुने, अस्पतालको सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, आकस्मिक ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, आँखा विभागमा औषधि र चस्मा बिरामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् ।

समितिले मागअनुसार सल्लाह र सुझाव १५ दिनभित्र पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । माग पूरा नभए वा अन्यथा भए अस्पताल प्रशासनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने साहुले बताए ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजन मेहताले जायजमाग सात दिनभित्र सम्बोधन गर्ने जनाउँदै सेवा सुधार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको स्वास्थ्य सेवाप्रति आफू गम्भीर रहेकाले तत्काल गर्नसक्ने सुधार आजैदेखि हुने, केही समय लाग्नेको हकमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्नेगरी माग सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिए ।