“गोर लगाइछी” भन्दै पंक्तिकार सहायक प्रजिअको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने ७२ वर्षे वृद्धको मिश्रित हाँसोसँगै अनुहार मलिन देखिन्छ । झुस्स सेता दारीसँगै बुढ्यौली उमेर असी हाराहारी जस्तै लाग्छ । यो उमेरसम्म पनि किन नागरिकता नबनाएको त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, अहिलेसम्म कसैले बनाउनुपर्छ भनेको थिएन, भत्ता पाइन्छ रे भनेपछि बनाउन आएको हो । उनीसँग पुस्तान्तरणका कुनै पनि कागजातहरू छैनन् । अहिले स्थानीय तहबाट जुटाइएका मात्र प्रमाण छन् । कतिपय अवस्थामा गैरनेपालीले झुक्याएर नागरिकता लिएका पनि होलान् । तर यसरी कैयन नेपालीहरू अझै पनि नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ ।
राज्यका कुनै पनि नागरिक अभिन्न अंगका रूपमा रहेका हुन्छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सामाजिक, वैयक्तिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरूमा हिस्सेदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नागरिक हुन्छ भने हरेक नागरिकको राष्ट्रियता झल्काई पहिचान दिलाउने प्रमाण कागजातको रूपमा नागरिकता रहेको हुन्छ । नागरिकता देशको मूल कानुन संविधान तथा ऐन–कानुन बमोजिम राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई वंश वा जन्मको आधार मानी स्थायी बसोबास गरेको प्रमाणित आधारमा दिइने नागरिक अधिकारपत्र हो । नागरिकताले वैध नागरिक भएको प्रमाण दिन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई राष्ट्रियताको अधिकार प्रदान गरिने र राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध राख्ने अधिकार प्रदान गरिने कुरालाई विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १५ ले व्यवस्था गरेको छ । राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध कायम गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकले कानुनले तोकेबमोजिम योग्य हुनुपर्ने जरुरी छ । विश्वविख्यात कानुनविद् साल्मण्डले नागरिक राज्यको सदस्य हुने र राज्य निवासी हुने भनी दुई किसिमले विभाजित गरी नागरिक वैयक्तिकको कुरा गरेका छन् । यसबाट व्यक्तिको गुण वा प्रकृतिको पहिचान गराई राज्य निवासी व्यक्तिको भौगोलिक पहिचानको अस्थायी सम्बन्ध समेत स्थापित गराएका छन् ।
नेपालमा नागरिकताका विद्यमान कानुनी व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्र
नेपालमा नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका विषयमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म मूल व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था, वंशीय तथा लैंगिक पहिचान सहितको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सहितका मुख्य–मुख्य व्यवस्था छन् । त्यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३, नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता जारी गर्ने कार्यविधि २०६३ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाहरू अनुसार नागरिकता जारी गर्दा प्रमाण पूरा गर्नुपर्ने योग्यताका आधारहरू र प्राप्तिका आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार वंशज, जन्म, अंगीकृत र सम्मानार्थका प्रकार गरी प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जन्मको आधारमा नागरिकता निश्चित समयावधि तोकी मात्र जारी गरिएको थियो भने सम्मानार्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि जारी हुन्छ, अन्य प्रकारका जिल्ला प्रशासनबाटै जारी हुने व्यवस्था छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता सँगसँगै बनाउनुपर्ने र राष्ट्रियताको सदस्यता प्रयोजन दुवैबाट एउटै काम हुने देखिए पनि दोहोरो देखिन्छ । नागरिकहरूलाई नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोजन, आवश्यकता र महत्व के हो भन्ने वैज्ञानिक र यथार्थ कारण जारी गर्ने निकायले नै बताउन नसक्ने अवस्था छ । यसले कार्यप्रवाहमा थप भार परेको छ ।
नियमावलीको चौथो संशोधन र थप व्यवहारिक कठिनाइ
नेपाल नागरिकता नियमावली मिति २०८२ पौष २१ गते चौथो संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन संशोधित व्यवस्थाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले र निजको आमाले सो कुराको स्वघोषणा गरेको आधारमा वा आमाको पनि मृत्यु भएको वा होस–ठेगानामा नरहेकोमा चिकित्सकको सिफारिस सहित निवेदकले स्वघोषणा गरेको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम ७ मा संशोधन भई बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भनी निजले र निजको आमाले गरेको स्वघोषणा अथवा आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐ नियमावलीको उपनियम २ मा बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्काको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको सन्तानको हकमा त्यस्तो सन्तानले अंगीकृत लिन चाहेमा आवश्यक कागजातहरू संलग्न राखी अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मेको र बाबुको पत्ता नलागेको वा पहिचान नभएको, विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेकोमा विदेशी नागरिकता नलिएको वा लिन नचाहेको, बाबुको वा आमाको मात्र नागरिकता प्रमाण कागज भएको प्रत्येक नागरिकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था भएको छ । यी सबै पक्षहरू नागरिकता ऐनमा जारी गर्न सकिने व्यवस्था भएतापनि तोकिएका आधारहरू नहुँदा अपूर्णता थियो ।
व्यवहारिक अन्योलता
संशोधित व्यवस्था अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधित तर्जुमा भई नसकेको र नागरिकता नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भएको परिपत्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समग्र जिल्लाको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अधिकांश कार्य गर्नुपर्ने तथा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम जिल्लास्थित शाखा कार्यालयहरूको प्रमुख कार्यालयको भूमिकामा रही कार्य गर्नुपर्ने तथा समग्र अनुगमन तथा निरीक्षणका कार्यहरू र कसैले गर्ने भनी नतोकिएका समग्र कार्यहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आफैं नागरिकता परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नागरिकहरूले हैरानी र झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट एकैदिनमा सबैको नागरिकता जारी गर्ने सम्भावना देखिँदैन । हाम्रो निकायहरूमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी जिल्ला प्रशासनमा कामकाजमा खटिने र यी समूहका कर्मचारीहरू अन्य निकायहरूबाट सरुवा भई आउँदा नयाँ हुने हुँदा कानुनी प्रावधान मात्र हेरेर नागरिकता सम्बन्धी काम गर्न सहज छैन । कतिपय नागरिकता ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू स्पष्ट छैनन् । कुन प्रकृतिको नागरिकता जारी गर्ने भन्ने अन्योल वर्षौं एउटै निकायमा काम गरेका कर्मचारीले पनि मेसो नपाउने अवस्था छ । यो विशेषतः तराईका जिल्लाहरूमा देखिन्छ ।
नागरिकता सम्बन्धी अष्ट्रेलियाको व्यवस्था
अष्ट्रेलियामा नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता लिनु अघि स्थायी आवास–पीआर प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । स्थायी आवास प्राप्त गर्नका लागि सामान्य माध्यमहरू दक्षतामा आधारित भिसा, परिवारजन्य भिसा, रोजगारदाताको प्रायोजन प्रयोजन, शरणार्थी र मानवीय कार्यक्रमबारे घोषणा जस्ता पक्ष पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो प्रक्रियामा बसोबासको योग्यताका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसमा कम्तिमा ४ वर्ष अष्ट्रेलियामा कानुनी रूपमा बसोबास गर्नुपर्छ, त्यसमध्ये १२ महिना स्थायी आवासको रूपमा तथा पछिल्ला १२ महिनामा ९० दिनभन्दा बढी अष्ट्रेलिया बाहिर नबसेको र कूल ५ वर्षमा १२ महिना भन्दा बढी बाहिर नबसेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तेस्रोमा, राम्रो आचरण हुनुपर्छ । यसमा गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको, कानुनी भिसा शर्त र सामाजिक नियमको पालना गरेको हुनुपर्छ, साथै आवश्यकता अनुसार अन्य देशको प्रहरी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्न सक्ने हुन्छ ।
चौथोमा, नागरिकता परीक्षण हुनुपर्छ । १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षा, अष्ट्रेलिया देशको मूल्य–मान्यता, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान, अधिकार र उत्तरदायित्व, कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय अवस्था बारे परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्छ । कम्तिमा ७५% उत्तर सही हुनुपर्छ ।
त्यसपश्चात् गृह विभागमा अनलाइन आवेदन, पासपोर्ट, स्थायी आवास प्रमाण, बसोबास प्रमाण सहित प्रहरी प्रतिवेदन र आवेदन शुल्क पेश गर्नुपर्छ । अन्तिममा अन्तरवार्ताका लागि बोलाई कागजात, बसोबास र पहिचान पुष्टि गरी आवेदन स्वीकृत गरेपछि समारोहमा सहभागी गराइन्छ, सपथ पश्चात् आधिकारिक रूपमा अष्ट्रेलियन नागरिक बन्न सकिन्छ । सबै आवेदन प्राप्त भए पश्चात गृह विभागले आधिकारिकता पुष्टि गर्ने र ३ दिनभित्र कागजात र योग्यताको जाँच गर्नेछ । यद्यपि, जन्मसिद्ध नागरिकका लागि स्थायी आवास आवश्यक पर्ने छैन । बाबु/आमाको प्रमाण जाँच गरिन्छ । यी सबै कागजातहरू पूरा भएपछि ८ हप्तासम्ममा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकको कानुनी नागरिकता जन्मको क्षणदेखि लागू हुन्छ । यो स्थायी आवासबाट लिने सेवा वितरण द्रुत र सजिलो हुन्छ । नागरिकता वितरण प्रक्रिया अनलाइन सेवाका कारण पारदर्शिता र गुणस्तर उच्च हुने हुन्छ । सम्पूर्ण कागजात पूरा भए पनि सेवा प्रवाहमा महिनौं लाग्छ । हाम्रो देशमा १ घण्टामा नागरिकता पासपोर्ट चाहियो भनिन्छ ।
पछिल्लो अवस्था, चुनौती र यथार्थता
नेपालमा वि.सं. २००९ सालबाट १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको हो । नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत र सम्मानार्थ समेतका नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
नेपालमा नागरिकता प्राप्तिलाई राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । भलै भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ मा यो विषय त्यति टड्कारो रूपमा अगाडि आएन, मुख्य एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत भएन । नागरिकता नियमावली संशोधित रूपमा जारी भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता सहजै जारी हुने र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले आमाकै नामबाट मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था संस्थागत भएको छ । नागरिकता बिहीन कैयन नागरिकहरूलाई प्राप्त गर्न सरल भएको छ । यसलाई लैंगिक समानताको मुद्दालाई समेत निराकरण गर्ने प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अर्कोतर्फ नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता नै किन पाउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । यो बहस हुँदै गर्ला । नागरिकता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी छ, व्यवहारिक छ । यद्यपि राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव, खुला सीमावर्ती संवेदनशीलता एवं उपरान्त नागरिकता बिहीनहरू जो कानुनी रूपमा नागरिकता पाउन योग्य छैनन् उनीहरूको असन्तुष्टि र त्यसमा हुने अनावश्यक राजनीतिक दबाव मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा हुने देखिन्छ ।
नेपालका विभिन्न आन्दोलनपछि टोली बनाई लाखौं नागरिकता वितरणबाट नागरिकहरूले सेवा सहज पाएको अवस्था भए पनि अभिलेख पूर्ण व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन भने टोलीले अव्यवस्थित तवरले वितरण गर्दाका कैयन समस्याको व्यवस्थापनमा अझै वर्षौं लाग्नेछ । हरेक देशको कानुनी प्रक्रियामा योग्य ठहराउने आधारहरू पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्दा प्रशासनिक प्रक्रिया, सम्बन्धित अधिकारीहरूको निर्णय क्षमता र दृष्टिकोण पनि मुख्य हुन्छ । हरेक प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलाइ झन्झट भएपछि सुशासनको मापन गर्ने गरिन्छ । सुशासनको अनुभूति दिलाउनकै लागि नागरिकताका प्रक्रिया पूरा नगरी जारी गर्दा हुने दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अव्यवस्थित बसाइँसराइ र आप्रवासन, नागरिकतालाई बहुउपयोगीको रूपमा प्रयोग गरिनु, प्रविधिमा आबद्धता गराउन नसकिनु, जन्मको आधारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरी व्यवस्थित तुल्याउन नसक्नु, वितरण कार्यविधिमा एकरूपता नहुनु साथै समग्र नैतिक आचरणका कुराहरू चुनौतीपूर्ण रूपमा खडा भएका छन् ।
अन्त्यमा, नागरिकता केवल कागजको प्रमाण मात्र नभई व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र देशप्रतिको कर्तव्यको प्रतीक पनि हो । नागरिकता प्राप्त गरेपछि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुका साथै देशको विकास र प्रगतिमा योगदान दिनुपर्छ । नागरिकता बिना व्यक्तिले कानुनी अधिकारहरू प्रयोग गर्न कठिन हुने हुँदा यसको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । त्यसैले हरेक योग्य व्यक्तिले समयमै उपयुक्त तवरले नागरिकता प्राप्त गरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुका साथै देशको प्रगति र समृद्धिमा सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ।
