२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे दुई लाख जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने कार्य गरेमा रु दुई लाख जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारलाई आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको उल्लेख छ । कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्यलाई अन्य कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ता वा आम नागरिकले विभिन्न तरिकाले अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत यस्ता विषयमा जानकारी भएकोमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेको छ । सो आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार, निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आम नागरिक तथा सरोकारवाला सबैको भएको आयोगको ठहर छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अवरोध गरे वा गर्न लगाएको अवस्थामा त्यस्तो गर्ने वा गराउने जस्ता कार्य नगर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।