२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका तीस ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति

अ+ अ-

म्याग्दी । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३० वटा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरेको छ । 

कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार रु नौ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएका ३७ वटा सालबसाली योजनामध्ये २९ वटा ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिबाट तीन वटा योजना कार्यान्वयन भएका छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरूसँग रु पाँच करोड ९० लाख ८१ हजारमा सम्झौता भएको थियो । 

ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, पानीको निकासका निम्ति नाली तथा ‘रिटेनिङ’ पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी सालबसाली ३७ सहित ७१ वटा योजनाका लागि पुँजीगततर्फ रु ५९ करोड ३१ बजेट विनियोजन भएको थियो । 

गत वर्ष चार दशमलव ९० किलोमिटर कालोपत्र र ढलान, चार दशमलव १४ किलोमिटर ग्राभेल, तीन दशमलव ३० किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण, ३१ दशमलव ६० किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, १० दशमलव ७२ किलोमिटर नाली र ३१ हजार २९ घन मिटर टेवा पर्खाल निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। 

यसैगरी २९ वटा कल्भर्ट कजवे, १२ दशमलव ५० किलोमिटर सडक मर्मत, एक वटा झोलुङ्गे, दुई वटा मोटरेबल पुल र एक वटा भवन निर्माणसम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । गत आवमा रु ६४ करोड एक लाख ४३ हजार विनियोजन भएकोमा रु ४७ करोड १४ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ ।