काठमाडौँ । डिजिटल कारोबारमा बैंक र डिजिटल वालेट कम्पनीले लिने शुल्क परिमार्जन गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघले माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा संघले एक हजारसम्मको कारोबार नि:शुल्क गर्दै १ लाखसम्म कारोबारको १० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो ।
संघले १ लाखदेखि माथिको डिजिटल कारोबारमा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । डिजिटल कारोबारमा कर हटे पनि अनलाइन ट्रान्सफर गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।
संघले आर्थिक सुस्तता र उद्योग-व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार, कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउन माग गरेको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कर्जाको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई चलायमान बनाउनका लागि ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने संघको सुझाव छ ।
उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर स्थिर पुँजी कर्जाको भन्दा कम हुनुपर्ने माग गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कर्जाको ८० प्रतिशत चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोड बढाउन संघले माग गरेको छ ।
संघले अत्यधिक बैंक बिदाले उद्योग-व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्र बैंक बिदा दिने नीति ल्याउन राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिएको छ ।
