२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलित समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग

अ+ अ-

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका दलित समुदायका ७० बालबालिकालाई आज शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको नगरपालिकाको दलित लक्षित वर्गको मागमा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाज कञ्चनपुरको आयोजना तथा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अतिविपन्न परिवारका दलित समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएको हो ।

नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ देखि १० सम्मका अतिविपन्न दलित परिवारका ७० जना बालबालिका जनही १५ कापी, एक झोला, एक जोर विद्यालय पोसाक, एक थान औजार बक्सलगायत सामग्री सहयोग गरिएको समाजका अध्यक्ष शिवि लुहारले बताए ।

नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयबाट तीन जना दरले बालबालिकाको छनोट गरी नाम पठाएका आधारमा शैक्षिक सामग्री वितरणको गरिएको उनले जानकारी दिए । 

एक कार्यक्रमका बीच नगरप्रमुख रणबहादुर महरा, उपप्रमुख कल्पनाकुमारी जोशी पन्त, दलित अधिकारकर्मी गोविन्द नेपाली, अनिता नेपाली, गणेश विक, समाजसेवी दीपक भट्टलगायतले बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थिए । 

त्यसक्रममा नगरप्रमुख महराले शिक्षा पाउनबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर नगरपालिकाको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिएको बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत, कक्षागत शिक्षक व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिएको र एक वर्ष नपुग्दै विगतको तुलनामा कक्षा ८ को बोर्ड परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक आएको बताए ।

नगर उपप्रमुख कल्पनाकुमारी जोशी पन्तले दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । “विद्यालय भर्ना भए पनि बीचमै छाड्नेमा दलित समुदायका बालबालिका धेरै छन”, उनले भनिन्, “वर्षभरि विद्यालयमा टिकाइ राख्नका लागि शैक्षिक सामग्री, पोसाक वितरण, दिवा खाजालगायत कार्यक्रमले सघाउ पुग्छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।” 

दलित अधिकारकर्मी गोविन्द नेपालीले सानो सहयोगले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले शैक्षिक सामग्री वितरणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। दलित समुदायका विद्यार्थीसँगै अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि नगरपालिकाबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने अभियन्ता अनिता नेपालीले बताए। आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा दलित बालबालिकाबाट शुल्क असुल्दै आएकाले सो बन्द हुनुपर्ने दलित अगुवा गणेश विकको भनाइ थियो ।