काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई निकाय खारेज हुने र एक निकाय एकीकृत हुने भएको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसका आधारमा यी निकायहरू खारेज र एकीकृत गर्न लागिएको हो।
नगर विकास समिति खारेज गरिने भएको छ। यसको कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहले सम्हाल्न सक्ने भएकाले अनावश्यक खर्च रोक्न यो कदम चालिएको हो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड पनि खारेज हुनेछ।
साथै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा गाभिनेछ।
यो प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको हो।
कार्यदलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विडारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती सदस्य–सचिव थिए।
उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगमा पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्रमा यी निर्णयहरू समावेश छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
