काठमाडौँ । निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरमा नेपाली तथा मातृभाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयहरूले नेपाली वा मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीमाथि जरिवाना असुल्ने, मानसिक दबाब दिने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (प्याब्सन) र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
विद्यालयहरूले ‘अंग्रेजीमात्र नीति’ लागू गरी नेपाली वा मातृभाषा प्रयोगमा रोक लगाउने, जरिवाना असुल्ने र मानसिक दबाब दिने कार्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन भन्दै रिट निवेदकहरूले निजी विद्यालयको यस्तो कार्यलाई असंवैधानिक, गैर कानुनी र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण तर्फ उन्मुख खतरनाक प्रवृत्तिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले नेपाली भाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि आन्तरिक नीति वा मौखिक निर्देशन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
