काठमाडौँ । रौतहट बम विस्फोट र हत्या अभियोगमा पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ।

युवराज पौडेलले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा न्यायाधीशद्वयले जिल्ला अदालतको फैसला र प्रमाणलाई बेवास्ता गरी आलमलाई सफाइ दिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न र विगतका फैसलाहरूको समेत समीक्षा गर्न माग गरिएको छ।

रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ मा आलमलाई बम विस्फोट र घाइतेहरूलाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालतले गत जेठ १४ गते उक्त फैसला उल्टाउँदै आलमसहितलाई सफाइ दिएको थियो। उजुरीमा यो फैसलाले पीडितको न्यायमा अवरोध पुगेको र साक्षीहरूको सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख छ।

युवराज पौडेलले न्याय परिषदमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, “न्यायाधीश थारु र महर्जनले जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक फैसला र मिसिलका प्रमाणलाई बेवास्ता गरी आलमलाई सफाइ दिए। यसले पीडितको न्यायको बाटो बन्द भएको छ।” उजुरीमा दुवै अदालतका मिसिल झिकाएर विस्तृत अध्ययन गर्न, न्यायाधीश द्वयको कार्यक्षमतामाथि छानबिन गर्न र उनीहरूलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

न्याय परिषद् ऐनअनुसार खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा न्यायाधीशमाथि छानबिन हुन सक्छ। पौडेलले न्यायाधीश द्वयको फैसलाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रश्न उठेको दाबी गरेका छन्।

फैसलापछि सामाजिक सञ्जाल र जनमानसमा न्यायाधीश द्वयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।