काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको तादात्म्यता कायम गर्न कानूनी र संस्थागत सुधारदेखि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगसम्मका योजना समेटेको छ।

शासकीय सुधारमा जोड
बजेटअनुसार, नेपालको संविधानअनुरूप तीन तहका अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ। कानूनहरूबीच एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानूनी ढाँचामा सुधार गरिने उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ। संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाट पारित गरी राष्ट्रसेवकको सेवा शर्त र वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याइने सरकारको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’को रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकासलाई नतिजामुखी बनाइने योजना छ।

सूचना प्रविधिको उपयोग र सेवा प्रवाह
सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र मितव्ययी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरी सबै सरकारी सेवालाई एकीकृत गरिनेछ। सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायतका सार्वजनिक र वित्तीय कारोबारमा अनिवार्य गरिनेछ। यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने र विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

राष्ट्रसेवकको सुविधा र सामाजिक सुरक्षा
राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न स्रोतको दबाबका कारण सम्भव नभए पनि २०८२ साउन १ देखि महँगी भत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याइएको छ। कर्मचारी सञ्चयकोष र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सातै प्रदेशका शहरी केन्द्रमा एक लाख भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ। निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति र सञ्चयकोषको स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारीका परिवारका अन्य सदस्यमा विस्तार गरिनेछ।

करार र अस्थायी कर्मचारी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १०–१० प्रतिशत योगदानसहितको प्याकेज बनाइने छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
बजेटले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संवैधानिक निकायलाई आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराई सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिनेछ। पेशागत आचारसंहिता लागू गरी निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरिने छ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।