काठमाडौँ । सरकारले सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन्।

“सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिनेछ।”

यो व्यवस्थाले संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।