काठमाडौँ । सरकारले महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिए।
“महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ। महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा भने।
यसैगरी, गृहिणी महिलाहरूको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।
महिलालाई रोजगारीसँग जोड्न र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निःशुल्क उद्योग र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणको नीति ल्याएको हो। यसअघि पनि सरकारले औद्योगिक ग्रामजस्ता निश्चित क्षेत्रमा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा छुट प्रदान गर्दै आएको थियो।