१७ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड र स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब विनियोजन

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यी व्यवस्थाहरूबारे जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विनियोजित ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र सुधारमा जोड दिइने छ। यद्यपि, यससम्बन्धी थप विशेष घोषणा भने मन्त्री पौडेलले गरेनन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँमार्फत बाँकी दाबीहरू तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। हालसम्म बाँकी दाबी भुक्तानीको रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षभित्र फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।”

यसैगरी, बीमितहरूलाई फरक–फरक पोलिसी उपलब्ध गराइने र बीमा सुविधाको दुरुपयोग रोक्न दोहोरो सुविधा हटाइने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने र यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै दायरा विस्तार गरिने भएको छ। बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गरिने र सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत गरिने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस