काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्तिका लागि यसअघि तोकिएको सात वर्षको अनुभवलाई घटाएर पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा उपदफा (२) बाट “वा (ज)” शब्द हटाइएको छ। साथै, “राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि कम्तीमा सात वर्ष र प्रथम श्रेणीको पदका लागि दश वर्ष” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “पाँच वर्ष” राखिएको छ।

यसअघि हरेक तहको अनुभवलाई आधार मानेर एक तहबाट अर्को तहमा बढुवा हुँदा सात वर्षको अवधि तोकिएको थियो। उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा कर्मचारीहरू समयअघि अवकाशमा नजाने र करियर मार्ग सुनिश्चित हुने तर्कसहित यो व्यवस्था संसदीय समिति र उपसमितिबाट पारित भएको थियो।

तर, अधिकृतहरूले सात वर्षको अनुभवको प्रावधानले आफूहरूमाथि अन्याय हुने भन्दै पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मुख्यसचिवदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसम्म पुगेर कर्मचारीहरुले यो व्यवस्थालाई सच्याउन भनेका थिए । सोहीअनुसार संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची तय हुनुअघि यो व्यवस्था सच्याइएको हो।

प्रतिनिधिसभाले मंगलबार साँझ बुधबार (आज) को संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची प्रकाशित गरे पनि आज बिहान उक्त कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। पछिल्लो समय उमेर हद र कुलिङ पिरियडको विषयमा व्यापक चर्चा भइरहँदा हरेक तहका कर्मचारीका आ–आफ्नै माग र गुनासाहरू कायम छन्।