काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

कोसिस नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्ययन–अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा १९ सँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

मन्त्री सुडीले भने “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा १९ सँग बाझिएका कानुन जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समुदायमा स्वतन्त्रतापूर्वक बस्न पाउने तथा समुदायमा समावेश हुनबाट बन्देज गरेको छ, त्यस्तो विद्यमान  कानुनी व्यवस्थालाई मानव अधिकारमैत्री हुनेगरी समयसापेक्ष संशोधन गर्ने र गराउनेतर्फ कार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा १२ को मर्मविपरीत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका कानुन पनि संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउने मन्त्री सुडीको भनाइ छ । 

 उनले भनेका छन्, “कानुनमा अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी त्यसलाई योग्यताको आधार बनाएर न्यून प्रतिनिधित्वमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुनी क्षमतालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता जनाउन बन्देज गरेको सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरूलाई खारेज वा संशोधन गरी कानुनी क्षमताको पुनर्बहाली गर्ने कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र त्यसको इच्छाधिन आलेख २००६ लाई जनवरी २००८ मा हस्ताक्षर गरी सन् २००९ डिसेम्बर २७ तारिखका दिन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मार्फत अनुमोदन गरिएको थियो । 

सरकारले यस महासन्धिलाई घरेलुकरण गर्दै नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऐन र नियमावलीमा न्यून प्रतिनिधित्वमा रहेको अपाङ्गता भएका भएका व्यक्तिको अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता र श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गताको सवाल छुटेको गुनासाहरू आएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल र राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको नेतृत्वमा नेपालका सातै प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट आएका सुझावलाई संकलन गरी तीन तहले संशोधन प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण पनि गरेको थियो ।