काठमाडौँ । सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनको कामले गति लिन सकेको छैन । निर्माण शुरू भएदेखि नै शहरी विकास मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरूको विशेष चासो रहेको यो आयोजनामा ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण सामग्री, गुणस्तर र मूल्यमा समेत अनियमितता भएको आशंका रहेको मन्त्रालय स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई बताएको छ ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायतले बेलाबेला यो आयोजनाको अनुगमन गरे पनि प्रगति निराशाजनक छ । विभिन्न संसदीय समितिले समेत निरीक्षण र निर्देशन दिइरहँदा पनि पाँच तले भवन ठडिएर ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए तापनि आयोजना अझै अधुरो छ । 

पाँचौँ पटक म्याद थपको तयारी
२०७६ असोज १६ मा तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको यो आयोजना २०७९ असोज १६ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चार पटक म्याद थप भइसकेको छ । चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्मको म्याद सकिए पनि काम नसकिएकाले पाँचौँ पटक म्याद थप्ने तयारी छ । निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष म्याद थपको माग गरेका छन् । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, जसले यसअघि उक्त आयोजना हेरेका थिए, उनको विषयमा सतर्कता केन्द्रमा उजुरीसमेत परेको थियो । अनेक कानुनका छिद्र देखाएर निर्माण क्षेत्रमा म्याद र रकम थप्ने खेल पुरानै हो । जसको अर्को उदाहरण सिंहदरवारमै अवस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मर्मतलाई केलाउने हो भने प्रष्ट हुन्छ । 

ढिलासुस्तीको नमुना
सिंहदरबारको १७२ रोपनी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यो भवनको सुरु ठेक्का रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख थियो, जुन संशोधनपछि ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय, संसदीय दल र सचिवालयका भवन बनिसकेको र इन्टेरियरको काम बाँकी रहेको दाबी निर्माण कम्पनीका अधिकारीको छ । 

इन्टेरियरका लागि केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाखको ठेक्का लिएको छ, तर २०८१ चैत १६ मा म्याद सकिँदा पनि २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाले यो ठेक्काको म्याद थप प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

संसदीय समितिको कडा निर्देशन
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले म्याद थप गर्दा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता र दुई सिफ्टमा काम गर्ने कार्यतालिका पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर निर्देशन अनुसार सम्पन्न गर्ने भन्दा म्याद थप्नेतिरै बढी जोड दिएको देखिन्छ । 

लज्जास्पद अवस्था
संसद्को आफ्नै भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसका लागि सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । यो आयोजनाको ढिलासुस्ती र अनियमितताको आशंकाले सिंहदरवारभित्रै विकास निर्माणको अवस्था र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमै यस्तो ढिलासुस्ती छ भने अन्यत्र के होला ?