१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् विधेयक अपरिहार्य : ऊर्जा मन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् विधेयक अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव, पूर्वसचिव, ऊर्जाविज्ञ, नियामक निकाय, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग आज विद्युत् विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रलाई पूरा गर्न उक्त विधेयक अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । 

“सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई पूरा गर्न विद्युत् विधेयक अत्यन्त अपरिहार्य रहेको छ,” मन्त्री खड्काले भने । विद्युत् विधेयकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

“हाम्रो सङ्गठित र संयुक्त प्रयासबाट तयार भएको यस विधेयकले राष्ट्रिय ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्नाका साथै निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नेछ,” उनले भने।

विधेयकले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति तथा संरचना तय गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको कानुनी आधार तयार गर्नेछ । यसले ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन योजना, आधुनिक पूर्वाधार तथा लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो विधेयक रणनीतिक महत्वको कदम मानिएको उनले बताए । उक्त विधेयकलाई ‘समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फको सशक्त पाइला’ भएको उनले बताए । विधेयकले सम्पूर्ण नेपालीका लागि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हुने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

सरकारले यो विधेयकलाई चाँडै संसद्मा प्रस्तुत गर्दै पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जाविज्ञ र सरोकारवाला निकायले समेत विधेयकको स्वागत गर्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस