वर्षौँदेखि लम्बित हुँदै आएको निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले राखेको शीतलीकरण अवधिको प्रावधान  ( कुलिङ अफ पिरियड) लाई लिएर कडा तरङ्ग पैदा भएको छ । निरन्तर आफ्नो कर्तव्यमा चुक्दै आएको राजनीतिले सानो कर्तव्यबोध गर्दै पद्धति निर्माण गर्न खोजेको यो प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । हामी सबैले राज्यव्यवस्थाका अन्य तमाम आयामहरूमा पनि यस्तै सकारात्मक पहलकदमी हुँदै जाओस् भनेर कामना गर्नु जरुरी छ ।

परन्तु विडम्बना ! असल नियत हुँदाहुँदै पनि यो मामिला ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पतितम्’को अवस्थामा पुग्न गयो । निजामती सेवासँग मात्र सम्बन्धित विधेयकमा यस्तो अवधिको व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै  वञ्चनापूर्ण र विभेदकारी देखिन आएको छ । संसदले यस सम्बन्धमा छुट्टै संक्षिप्त ऐन बनाउन सक्थ्यो । त्यो हुन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक सेवालाई समानरूपमा लागू हुने सुशासन ऐन या अन्य सुहाउँदो कानुनमा यो प्रावधान समावेश गर्न सक्थ्यो । सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको भए निजामती सेवाका उच्चपदस्थहरू यसरी घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने थिएनन् ।  निरन्तर पद्धतिहीनताको मार्ग अवलम्बन गर्दै आएको राजनीति एउटा असल कार्य गर्न खोज्दा पनि चुकेको देख्दा दुःख लागेको छ । 

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भन्नुभएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्व आर्यघाटमा नपुगुन्जेल पदमै बस्नुपर्छ भन्ने र प्रशासनले पनि त्यही ढिपी गर्ने हो भने जनताले के गर्ने ? केही नपाउने जनताका लागि हामीले के गर्ने  ?‘ तर उहाँको ‘हामीले उहाँहरूलाई बाख्रा हेर्न जानुस् भनेको होइन, नातिनातिना खेलाएर बस्नुहोस् भनेको होइन’ भन्ने अभिव्यक्तिले परिश्रमी किसान, कृषि व्यवसाय र हाम्रो पारिवारिक संस्कृतिको समेत उपहास  गरेको छ । उहाँले त बरु ‘यतिका समयसम्म राष्ट्रको सेवा गर्नुभयो, अब केही समय गाउँमा गएर किसानी गर्दै नातिनातिना खेलाएर परिवारको सन्निकट बस्नुहोस् । राज्यलाई तपाईँको दरकार महसुस भयो भने आफै बोलाउनेछ’ भन्नु राम्रो हुन्थ्यो । 

वर्तमान मुख्य सचिवले यस्तो खाले चिस्यान अवधिको विरुद्धमा विभिन्न तर्क दिनुभएको रहेछ । उहाँ जस्तो प्रतिभाशाली अधिकारीको तर्कलाई असङ्गत भन्न मिल्दैन । तथापि देशमा असल पद्धति निर्माण भएर सबै कुरा सम्यक् र समुचित तरिकाले चल्दै आएको भए यस्तो प्रावधानको दरकार नै पर्ने थिएन । मुख्य सचिवले आफ्ना तर्कहरू व्यक्त गर्दै गर्दा निजामतीको हकमा मात्र राखिएको प्रावधान विभेदकारी छ भनेर दिएको अभिमत युक्तियुक्त र समीचीन छ । किन्तु सभामुखकहाँ गुनासो गर्न जाने सिलसिलामा  पत्रकारले फोटो खिच्दा संसद्का महासचिवले डायरीले अनुहार छोपेबाट लज्जास्पद काममा हिँडेको जस्तो भान पर्न गयो । जायज हो भने गुनासो गर्न जाँदा खुलेआम सानले हिँड्नुपर्थ्यो । उच्च पदस्थ अधिकारी यसरी खिसी टिउरी र उपहासको पात्र नबनेको भए बेस हुन्थ्यो । 

निजामती सेवाको उच्चतर पदमा जागिर खाएको मानिसमा निहित अर्को जागिर खाने लोलुपताले गर्दा प्रशासकीय अडान र व्यक्तित्वमा ह्रास आएको कुरा निर्विवाद छ । आफैले मागेको निमन्त्रणा खाने आशक्तिले योग्य व्यक्तिलाई पनि धक्का दिएर ढोका ढोका धाउन बाध्य पारेको छ । यहाँ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूलाई अभिशप्त बनाइएको छ । सबैलाई एउटै घानमा हालेर मूल्याङ्कन गर्दा स्वाभिमानी व्यक्तिलाई अन्याय हुन जाला । परन्तु शक्ति केन्द्रको अमुक व्यक्तिको निजी सहायकलाई समेत अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने प्रवृत्तिले धेरै जनाको प्रतिभा र प्रतिष्ठाको नकाब उत्रेकोमा शङ्का छैन । 

हालसम्म विशेष गरेर केही मुख्यसचिवहरूले जुन तरिका अपनाएर पद प्राप्त गरेका छन्, त्यसबाट निजामती सेवाको श्रीवृद्धिमा सहयोग पुग्नुको बदला बदनाम भएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि उच्चपदस्थहरूको क्रियाकलापलाई आम निजामती कर्मचारीले उपहास नै गरेको देखिएको छ । यसरी केही सचिवहरूको  यो प्रतिवादले समग्र निजामती संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मुखरित भएको छ । तथापि उच्चपदस्थहरूको यो आवाज र आवाज आउनुपर्ने गरी भएको घटनाको समग्र पहलुको मूल्याङ्कन आवश्यक छ । 

शीतलीकरण अवधि ( कुलिङ पिरियड)  कामकाजी जीवनको विश्रान्ति या अल्पावकाश हो । सिनेमाको मध्यान्तर जस्तै । यस अवधिमा कामले थाकेको व्यक्ति शान्त हुन्छ । उसको चिडचिडापन, अभिमान र जङ्गिने स्वभाव ठन्डा भएर जान्छ । यो समयमा व्यक्तिले आनन्ददायी शीतलताको अनुभव गर्दै आफूले सम्पादन गरेका तमाम कर्मको आत्म मूल्याङ्कन समेत गर्दछ । सेखी, रबाफ र अहङ्कारले विश्राम लिन थाल्छन् । सोच सकारात्मक हुँदै जान्छ । स्वभावमा तनावहीनता र चिन्तनमा परिपक्वता आउन थाल्दछ । 

शीतलीकरण अवधिको सामान्य गृहस्थ जीवनमा पनि ठुलो महत्त्व छ । पतिपत्नीबिच मनमुटाब भई पारपाचुकेको अवस्था आउँदा अदालतबाट शीतलीकरणको अवधि तोक्ने चलन छ । विभिन्न देशमा सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिलाई अर्को सार्वजनिक जिम्मेवारी दिँदा एकदेखि दुई वर्षसम्मको कुलिङ पिरियड तोक्ने परिपाटी छ । निजी कम्पनीको सेवामा जाँदा पनि त्यस्तो अवधि गुजार्नुपर्छ ता कि हितको टकराव नहोस् । कतिपय अवस्थामा सरकारी निर्णयलाई प्रकाशमा ल्याउनुअघि चिस्यान अवधिमा राख्ने गरिन्छ । ठुलो परिमाणको लगानी गर्दा पनि यस्तो अवधि राख्ने गरेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक पदमा बसेर रोब रबाफको गर्मीले तप्त भएका व्यक्तिहरूका लागि चिस्यानको अवधि एक वरदान हो । सामान्य जीवनमा फर्केपछि पुरानो सम्पर्क छुटेर जान्छ । अवाञ्छित सम्पर्क र लेनदेनको सम्भावना न्यून हुँदै जान्छ । सबैलाई समानरूपमा लागू हुने हुँदा योग्य व्यक्तिलाई राज्यले खोज्ने वातावरण स्थापित हुन्छ । शीतलीकरणको अवधिमा व्यक्तिमा शक्ति र सम्पदाको नश्वरताको ज्ञान हुन्छ । पद, पैसा र सम्पर्कको माध्यमबाट तापित र रापित व्यक्तिमा होसियारी, परिपक्वता र निष्पक्ष भावको विकास हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ । पदका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रको हितमा काम गर्ने उत्कण्ठा उत्पन्न हुन थाल्छ । 

कसैलाई लाभ पुर्‍याएर नियुक्ति पाएको मानिसले त्यसको प्रतिलाभ उठाएरै छाड्छ । कसैको अनुग्रहबाट पद पाएपछि त्यसको गुन पनि तिर्नै पर्ने हुन्छ । यहाँ चाकरीको पद खाएबापत अपमान र उत्पीडनमा परेर हत्तु भएका मानिस पनि छन् । एक जना त्यस्तै पद खानेको शब्दमा ‘पिपासाको परिणाम भोगिरहेको छु । मनको बेथा बिसाऊँ त कहाँ बिसाऊँ ?’

शीतलीकरण अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा मतभिन्नता हुनु स्वाभाविकै हो । दुवै पक्षसँग तार्किक आधार  छन् । तर हामीकहाँ विकसित हुँदै गएको पदीय लालचको संस्कृतितर्फ विचार गर्दा यस्तो अवधि राख्नु निकै फाइदाजनक देखिन्छ । यसले गर्दा व्यक्तिमा पदविहीन, शक्तिविहीन र  तुजुकहीन जीवन झनै सुखद हुन्छ भन्ने कुराको बोध हुनेछ । व्यक्तिलाई परिवार, छिमेक, कुटुम्ब र समाजको महत्त्वको ज्ञान हुनेछ । उसलाई तनावपूर्ण भेटघाट, दौडादौड र भागम्भागको जिन्दगीबाट मुक्ति पाएको महसुस हुनेछ । ऊ मानसिक दरिद्रता र अभिमानको जिन्दगीबाट आत्म बोधको  जिन्दगीमा प्रवेश गर्नेछ । सर्वोपरि कुरा उसलाई साधारण भएर जिउनुको महत्त्व थाहा हुनेछ । त्यस्तो मानसिक अवस्थामा प्रवेश गरेको मानिसले राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति पायो भने अवश्यमेव नीतिगत र व्यावहारिक निष्पक्षता कायम गर्नेछ भनेर भरोसा गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा जुनसुकै पदमा नियुक्ति गर्दा निकै हल्ला र मिडियाबाजी भएरै छाड्छ ।  योग्य व्यक्ति नै छाने पनि उसको हुर्मत लिएर मात्र नियुक्ति दिने परिपाटी छ । राजनीतिक नेतृत्वले मनोमानी तरिकाले संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको हुँदा योग्य मानिस पनि मुद्दा मामिलाको झमेलामा परेका छन् । उनीहरूको नाम लिएर मिडियाबाजी गर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । जिम्मेवार पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू मानसिक तनाव र अकार्थको चर्चा परिचर्चाको चपेटामा परेका  छन् । 

पदको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले संस्कृतिको रूप नलिएको भए, आकाङ्क्षीहरूले नेताको दैलो धाउने नगरेको भए र राजनीति पनि चाकरीको प्रेमी नभएको भए यो कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषय नै बन्दैनथ्यो । त्यस्तो स्थितिमा प्रणालीले नै उपयुक्त प्रतिभाको खोजी गर्थ्यो । उपयुक्त  व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा नियुक्त हुन्थ्यो । पद पाउनेको स्वाभिमान रहन्थ्यो र राज्यव्यवस्था पनि दुरुस्त परिचालन हुन्थ्यो । पदाधिकारीले कसैको लागि नभई राष्ट्रका लागि सेवा गर्न पाउँथ्यो ।

अहिले त राष्ट्रको सेवा गरिरहेको छु भन्ने नैतिक साहस नै समाप्त भएको छ ।  इमानदार मानिसको इमानदारी पनि शंकास्पद बन्दै गएको छ । सार्वजनिक तहमा कसैको प्रतिष्ठा रहेन । रह्यो त केवल पद, पैसा, सुविधा र सम्पर्क मात्र । समग्र पठित र विद्वत् समुदाय कतै गुमनामी त कतै बदनामीको जाँतोमा पिल्सिँदै छ । यस दुःखद अवस्थाप्रति शक्तिमा आसीन कसैलाई कुनै पछुतो लाग्दैन । कसैलाई पनि निरन्तर हुँदै गइरहेको राष्ट्रिय नोक्सानीप्रति थकथकी लाग्दैन  । योग्य मानिसहरूको प्रतिभा कसैको खुसामद र प्रशंसा गर्नमा खर्च हुँदै गएको छ । कतै लज्जा बोध छैन । कतै पश्चात्ताप छैन । कतै पनि बिग्रेको परिस्थितिलाई सुधार गर्ने इरादा देखिँदैन । समग्र सार्वजनिक जीवन लज्जाहीनतातर्फ उन्मुख छ ।