काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो। यो आदेशसँगै सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सफाइ नपाएसम्म लामिछाने थुनामा रहनेछन्। साथै, अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ।
यसअघि, उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग राखी निवेदन दायर गरेका थिए।





