काठमाडौँ । सरकार कर्मचारीको तलब बढाउन बाध्य छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो र निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले आगामी बजेटमा तलब वृद्धि गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
ऐनको दफा २७ मा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र कुल दरबन्दीका आधारमा तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले यी आधारमा पुनरावलोकन गर्छ, जसमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा कुल मूल्यवृद्धि १४.४ प्रतिशत छ (२०७९/८० मा ७.४४%, २०८०/८१ मा ३.५७%, र चालु वर्षको १० महिनामा ३.३९%) । यस आधारमा तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । सरकारले स्रोतको उपलब्धताअनुसार अंक वा प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । २०७८ मा २ हजार रुपैयाँ र २०७९ मा १५% वृद्धि भएको थियो । तर, स्रोत अभावका कारण यो वर्ष १५% वा कम वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
हाल खरिदारको सुरु तलब ३२,९०१ र मुख्यसचिवको ७७,२११ रुपैयाँ छ । निजामती कर्मचारी संगठनहरूले न्यूनतम तलब ३८,८६२ पुर्याउन, तलब अन्तर कम गर्न र घर बहालमा ९% सुविधा माग गरेका छन्, तर अर्थमन्त्रीले ठोस वचन दिएका छैनन् ।
दुई वर्षअघिको तलब सुविधा आयोगले न्यूनतम तलब ३५,००० र मुख्यसचिवको १,२२,५०० बनाउन सुझाएको थियो, जसमा जीवन बीमा, घर भाडा (४.५-९%) र अन्य सुविधा समावेश छन् । यो लागू भए कार्यालय सहायकको तलब ३५,००० नजिक पुग्ने थियो, तर स्रोत अभावले यो कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगको सिफारिस लागू भए निजामती कर्मचारीका लागि वार्षिक ६६ अर्ब र समग्रमा डेढ खर्ब थप भार पर्ने अनुमान छ ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेपछि अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भएको थियो, तर १ खर्ब थप दायित्वका कारण सरकारले भ्याकेटमा गएको छ । तलब वृद्धिको निर्णयमा यो विषय पनि विचार गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
